काठमाडौँ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजुनाथ पाण्डेले सडक सुरक्षा र सेवा सुधारका लागि कडा कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यातायात क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित बसपार्क र मापदण्ड विपरितका ओभरलोड गाडीहरूका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परेको बताउनुभएको हो । सांसद पाण्डेले लामो दूरीका गाडीहरूका लागि रोड परमिट दिने प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले कोटेश्वर लगायतका स्थानबाट चल्ने गाडीहरूमा किन पटक–पटक अनियमितता हुने गरेको भन्दै विभागका अधिकारीहरूसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई ‘गम्भीर भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिँदै यसलाई तत्काल सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘एक बसपार्क नीति’ कार्यान्वयन नहुनुलाई उहाँले सरकारी निकायको चरम लापरवाहीको रूपमा चित्रण गर्नुभयो । काठमाडौंका विभिन्न गल्ली र रिङरोडका जथाभावी स्थानबाट यात्रु चढाउने र टिकट काट्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको उहाँको भनाइ छ । विगतमा ट्राफिक प्रहरीले सकारात्मक पहल गरे पनि अन्य निकायको असहयोगका कारण सो नीति ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै उहाँले चाडपर्वको अवसरमा मात्र नभई सधैँभरि नियमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सडकमा गुडेका मापदण्ड विपरीतका ओभरलोड गाडीहरू, ढालाभन्दा माथि सामान लोड गरिएका सवारीसाधन र भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको नियमन नहुनुप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो, लामो दूरीका सवारीको रोड परमिटमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ । पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि सुधार नहुनु गम्भीर विषय हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभागले अनियमितताका गुनासाप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, काठमाडौंको ‘एक बसपार्क नीति’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सडक तथा गल्लीबाट जथाभावी यात्रु चढाउने–ओराल्ने र टिकट काट्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । यो व्यवस्था दसैँ, तिहार र छठमा मात्र होइन, वर्षभरि लागू हुनुपर्छ । तेस्रो, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा ढालाभन्दा माथिसम्म असुरक्षित रूपमा सामान लोड गर्ने सवारीमाथि कडाइका साथ अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ । बाह्य मुलुकबाट आउने ओभरलोडेड सवारीको पनि प्रभावकारी जाँच आवश्यक छ । अब बैठकमा कुरा राख्ने मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ। जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित भएर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अन्यथा संसदीय समिति स्वयं अनुगमनमा जानेछ ।’
यदि यी समस्याहरूको समाधान र नीतिगत कार्यान्वयन नभए संसदीय उपसमिति आफैँ अनुगमनमा निस्किने र जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने चेतावनी सांसद पाण्डेले दिनुभयो । बैठकमा जिम्मेवार पदाधिकारीको अनुपस्थितिले पनि समितिको कार्यसम्पादनमा असर पारेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो ।
