काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागी नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति समिक्षा बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम न्युनिकरण, प्रभावित बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको उहाँको भनाई छ । समितिले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्युनिकरणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ । यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा आवश्यकता अनुसार थप छलफल गर्ने सभापति बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । समितिले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने बहुआयामिक विपद् जोखिमको दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्र तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन गरी जोखिम नक्शाङ्कनका आधारमा अति जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा गरिने प्रशासनिक कार्यलाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन आवश्यक सुधार गर्न समितिले भनेको छ । विपद्मा मृत्यु भएकाहरूको सम्मानजनक तथा वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन, आवश्यक परे प्रभावकारी डीएनए परीक्षण र हक हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिले सम्बन्धित क्षेत्रमा लागू प्रचलित कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन, खारेजी, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न आवश्यक ठोस तथा व्यावहारिक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्शानीको क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न समान हित भएका पर्वतीय तथा अति प्रभावित मुलुकसँग सहकार्य गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापना तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्न कुटनीतिक पहल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
