चीनको कार्बन बजार विस्तार हुँदै, विश्वको ध्यान आकर्षित

चीनको राष्ट्रिय कार्बन बजार सन् २०२१ मा शुरु भएयता निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । चाइना कार्बन मार्केट कन्फरेन्स २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार चीनले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि बजारमा आधारित संयन्त्रलाई थप विस्तार गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन एक्सन पार्टनरसिपका वरिष्ठ कार्बन बजार विज्ञ चेन झिबिनले चीनले आफ्नो कुल कार्बन उत्सर्जनको ६० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कार्बन बजारको नियमनमा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो विश्वव्यापी जलवायु शासनप्रति चीनको बलियो प्रतिबद्धता र महत्वपूर्ण उपकरण हो । चीनको राष्ट्रिय कार्बन बजारमा २०२६ अगस्टको अन्त्यसम्म कुल ९६ करोड १० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको कारोबार भएको छ । यस अवधिमा कारोबारको कुल मूल्य ६५.७ अर्ब युआन (करिव ९.७१ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (ग्ल्भ्ए) को जलवायु न्युनिकरण इकाइका प्रमुख गेब्रियल लाबाटेले चीनको कार्बन बजारले समेट्ने उत्सर्जनको मात्रा निकै ठूलो रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार युरोपेली कार्बन बजारले वार्षिक करिव १.७ गिगाटन उत्सर्जन समेट्ने गरेकोमा चीनको बजारले करिब ८.३ गिगाटन उत्सर्जन समेट्नेछ । लाबाटेले चीनले कार्बन बजार निर्माणमा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित चरणवद्ध रूपमा अघि बढेको अनुभवबाट अन्य देशले पनि सिक्न सक्ने बताउनु भयो । चीनले २०२५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय कार्बन बजारको औद्योगिक दायरा विस्तार गरेको थियो। सन् २०२६ सम्म विद्युत् उत्पादन, स्टिल, सिमेन्ट तथा एल्युमिनियम गलाउने क्षेत्रका गरी ३,६८० प्रमुख उत्सर्जक कार्बन बजारमा समावेश भएका छन् । यी उद्योगबाट हुने करिब ८.३ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन बजारको दायरामा आएको छ, जुन चीनको कुल राष्ट्रिय उत्सर्जनको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ब्राजिलको अर्थ मन्त्रालयकी क्रिस्टिना फ्रोज डे बोर्जा राइसले चीनको अनुभवले यस्तो संयन्त्रलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको महत्व देखाएको बताउनु भयो । उहाँले ब्राजिल र चीनबीच कार्बन उत्सर्जन घटाउने परियोजनामा अनुभव आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सहकार्यका महत्वपूर्ण आधारहरू विकास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । चीनको कार्बन बजारको विस्तारसँगै उत्सर्जन घटाउने नीतिमा बजार संयन्त्रको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विश्वव्यापी जलवायु शासनमा यसको प्रभावप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोसमेत बढ्दै गएको छ ।