मिनी क्यासिनो व्यवसायीहरूले गेमिङ एरियाको क्षेत्रफलका आधारमा क्यासिनो वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि क्यासिनो क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरूले क्षेत्रफलका आधारमा क्यासिनोलाई वर्गीकरण गरि रोयल्टी निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । साथै उनीहरुले क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न पाँच वर्षको समय दिनुपर्ने बताएका छन् । मिनी क्यासिनो व्यवसायी किशोर सिलवालले क्यासिनोको वर्गीकरण गेमिङ जोनको क्षेत्रफलका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ७ हजार वर्ग फिटसम्म गेमिङ एरिया भएका क्यासिनोलाई मिनी क्यासिनो, ७ हजारदेखि १५ हजार वर्ग फिटसम्मलाई ठूलो क्यासिनो र १५ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका क्यासिनोलाई छुट्टै वर्गमा राखेर आर्थिक ऐनले तोकेको दरअनुसार रोयल्टी लिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले क्यासिनो नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएको ३० दिनभित्र निर्णय गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । जरिवाना, निलम्बन, इजाजतपत्र खारेजी वा अन्य कारबाही गर्नुअघि सञ्चालकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले क्यासिनो सञ्चालनसँग सम्बन्धित तोकिएका मापदण्ड तत्काल पूरा गर्न नसकेका सञ्चालकलाई मापदण्ड पूरा गर्न तथा सम्बन्धित होटलको स्तर वृद्धि गर्न पाँच वर्षको थप समय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले क्यासिनोमा नेपाली मुद्रा प्रयोग गर्न नपाउने हालको व्यवस्थामा संशोधन गरी प्रचलित कानुन र बैंकिङ प्रणालीअनुसार पारदर्शी रूपमा नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले क्यासिनो ऐन तथा नियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्नेभन्दा नियमन, पारदर्शिता, राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र लगानी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
क्यासिनो व्यवसायी चिरञ्जीवी आचार्यले नेपालमा क्यासिनोसम्बन्धी छुट्टै ठोस कानुन नभएकोले समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले २०७० सालमा जारी नियमावलीले क्यासिनो क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । नियमावलीले क्यासिनो सञ्चालनका लागि विभिन्न कडा मापदण्ड तोकेपछि नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरू बन्द हुने अवस्था आएको उहाँको भनाई छ । विशेषगरी होटलको स्तरसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा समस्या भएको उहाँको दाबी छ । उहाँले क्यासिनो क्षेत्रको ठूलो रोयल्टी वक्यौता पनि कानुन निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले सञ्चालन गरेका क्यासिनोको रोयल्टी वक्यौता ठूलो रहेको र त्यसका तत्कालीन सञ्चालकहरू नेपालमा नरहेकाले रकम असुलीमा समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । हाल सञ्चालनमा रहेका केही क्यासिनोमा समेत रोयल्टी र नवीकरणसम्बन्धी विवाद रहेको उहाँले बताउनु भयो । आर्थिक ऐनले तोकेको रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएपनि नियमावली र नवीकरणसम्बन्धी विवादका कारण केही रकम बक्यौता रहेको उहाँको भनाई छ । बक्यौता रोयल्टी र जरिवाना असुल गर्न सरकारले निश्चित आर्थिक योजना ल्याएर छुट वा सहुलियत दिएमा ठूलो रकम असुल गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।
मिनी क्यासिनो व्यवसायी दुर्गादत्त ढकालले पनि गेमिङ एरियाको आधारमा क्यासिनोको वर्गीकरण र रोयल्टी निर्धारण गर्दा साना क्यासिनोलाई अन्याय नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल ४ हजार वर्ग फिट गेमिङ एरियासम्मको ‘ख’ वर्गको क्यासिनोका लागि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र ‘क’ वर्गको ठूलो क्यासिनोका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तोकिएको छ । ७ हजारदेखि १५ हजार वर्ग फिटसम्मका क्यासिनोलाई समेत एउटै दरमा राख्दा साना क्यासिनोलाई बढी आर्थिक भार पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ख’ वर्गको क्यासिनोको सीमा ७ हजार वर्ग फिट कायम गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । विगतमा साना क्यासिनोले आधुनिक मेसिन तथा उपकरणमार्फत चारवटासम्म खेल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक ऐन २०७३/७४ पछि एकवटा खेलमा सीमित गरिएकोमा उहाँले असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले पुराना सञ्चालकलाई पहिलेको सुविधा यथावत् कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
व्यवसायीहरूले पर्यटन विधेयक, २०८१ मा आफूहरूले उठाएका विषय समेटेर क्यासिनो सञ्चालनका लागि स्पष्ट, स्थिर, व्यावहारिक र लगानीमैत्री कानूनी व्यवस्था गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
