काठमाडौं ।
तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरुले दोषिमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सरकारले बालिकाको परिवारसँग गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले बालिकाको जीवन सालिक ठड्याएर फिर्ता नआउने भन्दै यस्ता घटनामा राहत र सहमतिपत्रभन्दा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भएपनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति तथा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सबै नागरिकले मुलुकमा सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दोषिलाई कारबाही गर्ने कुरामा संविधानका अक्षर मात्र हेरेर नहुने भन्दै अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर सजाय दिन नमिल्ने भन्दै बलात्कारी र जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई बलियो कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या र खुशी खातुनको हत्याको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताउनु भयो । उहाँले यस घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नको घेरामा उभ्याएको बताउनु भयो । उहाँले छोरीहरु आफ्नै घर आँगनमा समेत असुरक्षित बन्नुपर्ने, पीडित परिवारले न्यायको याचना गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले गरिमालाई न्याय दिन तथा परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दोषिहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले महिलामाथि हुने कुनैपनि प्रकारको हिंसा रोकी सम्मानसाथ बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
