सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्रबाट वार्शिक ९ खर्बभन्दा बढीको निर्यात लक्ष्य

काठमाडौं ।  ई–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको  क्षेत्रमा ५ लाख र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरि डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । कार्यकारी अधिकृत बिष्टले सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले ई—गभर्नेन्सले कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने मात्र नभई सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग नमाग्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा लागिरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘५ लाख नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, १० लाख नागरिकले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने तथा वार्षिक रुपमा ९ खर्बभन्दा बढीको सेवा तथा उत्पादन एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने छ । जसले नेपालको जीडीपीमा १२ प्रतिशत योगदान गर्ने टारगेट छ ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर ४ वर्ष जति मैले यही काम गरे डिजिटल गभर्नेसकै काम गरे अलिकति केही अनुभव पनि शेयर गर्छु । लोकसेवा आयोगले एउटा प्रणाली बनायो । उक्त प्रणाली बनाइसकेपछि लोकसेवामा लाग्ने लाइन पुरै हट्यो, सफ्टवेयर बनायो पुरै हट्यो । अहिले त्यो लाइ साइबरमा गएर लाग्ने गरेको छ । एक ठाउँबाट लाइनलाई सारेर अर्को ठाउँमा हामी लाइन ट्रान्सफर गर्यौँ । त्यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन होइन । त्यो ट्रान्सलेशन हो । डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन भन्ने तीनटा अवधारणा हामीले बुझ्न जरुरी रहेको छ । हामीले शुरुमा सुन्दा उस्तै लागेपनि यसको अर्थ छुट्टाछुट्टै हुन्छ । हाम्रो गभर्नेन्सको मुख्य समस्या के हो भने हामी एउटै चीजलाई पटक पटक माग्छौँ । एउटा मान्छे जन्म दर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ, वडा कार्यालयले विवाह दर्ता माग्छ । विवाह दर्ता कसले दिएको हो ? वडा कार्यालयले दिएको हो । आफैँले दिन्छ आफैँले माग्छ । यो नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’
उहाँले मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रुपले बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।