काठमाडौं । उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले बागमती नदी किनार तथा विष्णुमती करिडोरअन्तर्गत रहेका उपयुक्त सरकारी जग्गा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइदिन खानेपानी विकास मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटेपछि खाली भएका जग्गा तथा विष्णुमती करिडोर आसपासका उपयुक्त सरकारी जग्गा उपयोग गर्न सकिने भन्दै निर्देशनालयले सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेको हो । निर्देशनालयले नै ललितपुरको धोबीघाटमा अत्याधुनिक ढल प्रशोधन केन्द्रको परीक्षण सञ्चालन सुरु समेत गरिसकेको छ । यो केन्द्रले दैनिक तीन करोड ७२ लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्ने क्षमता छ । आयोजना निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकामा हाल १५१ मिलियन लिटर प्रतिदिन क्षमताका ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० सम्म उपत्यकाबाट दैनिक करिब ३९७.६ एमएलडी फोहोरपानी उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको समेत जनाएको छ ।
यस आधारमा निर्माणाधीन संरचनाले भविष्यको आवश्यकता धान्न नसक्ने भएकाले थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनालयले आधुनिक प्रविधिमा आधारित भूमिगत वा अर्धभूमिगत ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसमाथिको क्षेत्रलाई हरियाली वा सार्वजनिक पार्कका रूपमा विकास गर्न सकिने जनाएको छ । साथै सरकारी जग्गा उपयोग गर्दा नयाँ जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने समय र राज्यको आर्थिक भारसमेत बचत हुने दाबी गरिएको छ ।
निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा बागमती तथा सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बागमती नदी किनार र विष्णुमती करिडोरअन्तर्गतका उपयुक्त सरकारी जग्गा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइदिन आवश्यक पहल गरिदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको छ ।
थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको जग्गा
