काठमाडौं ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको ऐतिहासिक सुधार बताएका छन् । संशोधनले वर्षौंदेखिको अत्यधिक न्यून दर (लो बिडिङ) को प्रतिष्पर्धा अन्त्य गरी गुणस्तरीय प्रतिष्पर्धामा जान सहयोग गर्ने उनीहरुको भनाई छ । यसले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने निर्माण व्यवसायीहरुको दाबी छ । संसोधनले निर्माण व्यवसायीहरुलाई उत्साहित बनाएको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष शहदेव खड्काले संशोधित व्यवस्थाले औसत (एभरेज) बोलपत्र प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो । यसबाट अत्यधिक कम दरमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार अब ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा परेको बोलपत्र मूल्यांकन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ठेक्का सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको दायराभित्र प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा वितरण हुने उहाँको भनाई छ । संसोधनले भेरिएसनअर्डर सम्बन्धी अधिकार पनि विकेन्द्रीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आयोजना प्रमुख, १० प्रतिशतसम्म उपसचिव वा डिभिजन प्रमुख र १५ प्रतिशतसम्म प्रथम श्रेणीका अधिकारीबाट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले फाइल अड्किने समस्याको अन्त्य भई आयोजना कार्यान्वयनमा तिब्रता आउने उहाँले बताउनु भयो ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले पनि औसत बोलपत्र प्रणालीलाई संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । वर्षौंदेखि निर्माण व्यवसायीलाई घाटामा पु¥याएको लो बिडिङलाई संसोधनले निरुत्साहित गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार संसोधनले समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई नाफासहित काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको दाबी गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले संशोधनले लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार लो बिडिङका कारण रोकिएका तथा रुग्ण बनेका आयोजनाहरू अब सञ्चालनमा आउनेछन् ।
महासंघका नीतिगत उपमहासचिव मंगलबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ कार्यसंस्कृति स्थापना गर्ने दाबी गर्नुभयो । अब समयमै आयोजना सम्पन्न हुने र सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ पाउने उहाँको भनाई छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष शम्भू ठाकुरले संशोधनले निर्माण क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार लो बिडिङ अन्त्य भएसँगै सरकार, निर्माण व्यवसायी, आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुनेछन् ।निर्माण व्यवसायी राजकुमार बुढाथोकीले पनि संशोधनपछि उचित दरमा ठेक्का कार्यान्वयन हुने वातावरण बन्ने भएकाले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने, म्याद थप गरिरहन पर्ने लगाययतका समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको हो ।–
