काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मङ्गलवार सम्पन्न बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउन सहज भएपनि बीमा दाबी भुक्तानी पाउने प्रक्रिया अत्यन्तै कष्टकर रहेको भन्दै नागरिकको गुनासो बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बीमाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघि सारेका ठोस योजना र सुधारका प्रयासबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद राणाले बिमितले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहजै पाउने गरी ‘डिजिटल क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि तथा पशुधन बिमाका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउँदा पनि यसको उपयोग अपेक्षाकृत रूपमा न्युन हुनुको कारणबारे स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीहरू बीमा कम्पनीमा धाइरहनु नपरोस् र घरबाटै आफ्नो दाबीको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकून् । विश्वका अधिकांश देशहरू नन–ट्यारिफ प्रणालीमा गइसकेका छन् । नेपालमा मोटर, सम्पत्ति बीमालाई खुला प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीमा लैजान प्राधिकरणको स्पष्ट समयसीमा के छ ?’
सांसद राणाले नेपालको बिमा प्रणालीलाई विश्वव्यापी अभ्यासअनुरूप ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणालीमा लैजान भइरहेको तयारीबारे पनि प्रश्न गर्नुभयो । बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी क्षमतामाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले सिमित जनशक्तिले ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कम्पनी र अभिकर्ताहरूको अनुगमन गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो ।
