काठमाडौं ।
सांसदहरूले देशको खानेपानी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बुधवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी तथ्याङ्क र धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद राईले बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा खानेपानीका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबीच उचित तालमेल हुन नसक्दा विकासका कामले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता अनुरूप सुशासन कायम गर्दै अधुरा योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद धनेन्द्र कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भएपनि पहाडी तथा ग्रामीण भेगका जनता अझै धमिलो र असुरक्षित पानी पिउन बाध्य रहेको पीडा सुनाउनु भयो । सुनकोशी र कमला जस्ता ठूला नदीहरू बग्ने क्षेत्रका बासिन्दाले समेत वर्षायाममा प्रदूषित पानीका कारण झाडापखाला जस्ता महामारी खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकारले प्रश्तुत गर्ने खानेपानीको तथ्याङ्कप्रति संशय व्यक्त गर्नुभयो । सरकारी तथ्याङ्कमा ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था अझै दयनीय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारी निकायले निर्माण गरेका संरचनाको गुणस्तर कमजोर हुने र आईएनजीओ÷एनजीओले बनाएका संरचना दिगो हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रको गुणस्तर नियन्त्रणमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसदहरूले खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपनका लागि सामाजिक सचेतना र मर्मतसम्भारका कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहे पनि मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए ।
