काठमाडौं ।
सांसदहरूले सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको र यसले विद्यमान कानूनी संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद खम्मबहादुर खाती र नेकपा एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु विद्यमान कानूनी संरचनालाई कमजोर बनाउनु भएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शनिवार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथिको छलफल जारी छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खम्मबहादुर खातीले प्रश्तावित विधेयक संविधानको धारा ११४ को मर्म विपरित रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र ल्याइनुपर्नेमा सरकारले हतारो गरेको बताउनु भयो । सांसद खातीले सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी प्रवृत्तिको पनि विरोध गर्नुभयो । उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि मुद्दा फिर्ता लिँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न विधायन समितिमा पठाएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । अर्का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सदन चलाएर विधेयक पारित गर्न खोज्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । सांसद पोर्तेलले सम्पती शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउनु भयो । सत्तापक्षका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिइएको र अकुत सम्पतीको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पुनः मन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले विधेयकले त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भनी प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले पनि विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सभामा भएको यस छलफलमा सांसदहरूले विधेयकका प्रावधानहरूले कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने र यसले सुशासनमा असर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
