काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाँक्रीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने तर्क गर्नुभयो । सम्पती शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यसको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । कुनैपनि कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सम्पतीक शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वेध चरित्र’ भएको उहाँको आरोप छ । सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिनुभयो । अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पती शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको’ भनी दिएको बयान झुटो भएको उहाँको दाबी छ । सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।
