काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै नेता दंगालले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश सरकारहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रदेशको क्षेत्राधिकार, स्वरूप र सान्दर्भिकताका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको निर्देश गरे पनि व्यावहारिक अभ्यासमा प्रदेशहरूले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो । नेता दंगालले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रहरी समायोजन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो ।
यस्तै, कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने र संघमै बस्न खोज्ने मानसिकताले पनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनेको उहाँले औंल्याउनु भयो । ओएनएम सर्भेअनुसार सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु र पठाइएका कर्मचारीहरू पनि तत्कालै फर्कने प्रवृत्तिले समस्या बल्झिएको उहाँको तर्क थियो । प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै नेता दंगालले आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुद्दा उठाउनु भयो । वन–जङ्गल, जल उपयोग र खानी अन्वेषण जस्ता प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, प्रदेशले कार्यालय स्थापना वा योजना सञ्चालन गर्दा जग्गा प्राप्तिमा भोग्नुपरिरहेको कानुनी उल्झनलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । केन्द्र सरकारले अझै पनि साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेकोमा उहाँले कडा आपत्ति जनाउनु भयो । यस्ता साना योजनाहरू तत्काल स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरी संघले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना जस्ता रणनीतिक कार्यमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
