काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका छन् ।शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे गभर्नर पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुका साथै नीतिगत सुधार गरेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन ? उनीहरुको प्रश्न छ । बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट तथा नीतिगत सुधार गरेपनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) भएको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे गभर्नरसँग जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र वास्तविक कर्जा विस्तारबीचको ठूलो अन्तर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पूँजी तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत दिने तयारीबारे मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अस्थायी नगद प्रवाह समस्याबाट गुज्रिरहेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि–सेड्युलिङ) को व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै बैंकमा स्रोत र उद्यमी दुवै भएपनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेको तथा शेयर लगानीकर्ता समेत प्रभावित भएको तर्फ गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैककमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदैपनि कर्जाको माग नबढ्नु र निजी क्षेको मनोबल बढ्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ओभर रेगुलेसन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
