काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकको सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई पहिल्याउन केही सकारात्मक, नवप्रवर्तनात्मक र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारेको छ । सोह्रौँ आवधिक योजनाको मार्गचित्र अनुकूल बजेट ल्याउने सरकारको यो कदम आफैँमा सराहनीय रहेको विकासविद् तथा लैंगिक अधिकारकर्मी मोना शेर्पाको विश्लेषण छ । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विकास अभ्यास र लैंगिक अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील शेर्पाका अनुसार बजेटले अघि सारेका प्रगतिशील योजनाहरूको उद्देश्य उत्कृष्ट भएपनि तिनलाई भुइँ तहमा सफल बनाउन कार्यान्वयनको तहमा केही रचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।बजेटले समेटेको ‘डिजिटल फस्ट’ र नवप्रवर्तनका योजनाहरू वर्तमान विश्वको बदलिँदो आयाम अनुकूल रहेको उल्लेख गर्दै शेर्पाले यस्ता प्रयासहरूलाई थप सुदृढ बनाउन कार्यान्वयन ढाँचामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
नीतिगत नविनता र आधुनिकीकरणका सबल पक्षहरू
विकासविद् शेर्पा बजेटमा समाविष्ट एआईको प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधारको परिकल्पनालाई निकै सकारात्मक र आधुनिक समय सुहाउँदो कदम मान्नुहुन्छ । तर, यी प्रयासहरूलाई वास्तविक रूपमा फलदायी बनाउन यस प्रविधिलाई विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको हित तथा जोखिम न्यूनीकरणसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।यसैगरी कृषि क्षेत्रमा मझौला तथा साना किसानहरूलाई लक्षित गरी प्रविधिमैत्री बनाउने योजना र एक वर्षभित्रै किसान परिचयपत्र बाँडिसक्ने सरकारको प्रतिवद्धतालाई उहाँले निकै सराहनीय र समयसापेक्ष कदमका रूपमा लिनुभएको छ । यद्यपि, विगतका अधुरा प्रयासहरूबाट पाठ सिक्दै यस कसिलो समयसीमाभित्र बजेटको सही प्रतिफल प्राप्त गर्न रचनात्मक कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
जलवायु न्याय र विशिष्ट जोखिमअनुसारको अनुकूलन
नेपाल जलवायु संकटको उच्च मारमा रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै बजेटले ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘हरित अर्थतन्त्र’ का महत्वकांक्षी योजनाहरू अघि सार्नुलाई विकासविद् शेर्पाले ठूलो नीतिगत उपलब्धि ठान्नुभएको छ । तर हिमाल, पहाड र तराईका फरक–फरक विशिष्ट भौगोलिक जोखिमहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नुको सट्टा क्षेत्रगत र विशिष्टिकृत अनुकूलनका योजनाहरू अघि सारेमा बजेट अझ बढी प्रभावकारी र न्यायोचित हुने शेर्पाको विश्लेषण छ । भुगोल अनुसारका बहुप्रकृतिका जलवायुजन्य विपद् केन्द्रीत योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले मधेसको बढ्दो खडेरी, लुम्बिनीको बाढीको फेरिएको स्वरूप र कर्णालीको भूकम्प तथा पहिरो जस्ता बहुआयामिक संकटलाई बजेटले विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन केन्द्रमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सुम्पनु आवश्यक रहेको शेर्पाको तर्क छ ।विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बजेटले राहत र पुनस्र्थापना जस्ता प्रतिक्रियात्मक कार्यहरू समेट्नु सकारात्मक भए पनि यसलाई विपद् आउनुअघि नै गरिने पूर्वतयारीसँग जोड्नसके बजेटको लगानी झनै सुरक्षित र फलदायी हुने उहाँको विश्लेषण छ ।जबसम्म राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना जस्ता स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजनाहरूका लागि स्थानीय सरकारलाई सिधै साधन–स्रोत सम्पन्न बनाइँदैन, तबसम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने शेर्पाको बुझाई छ ।
लैंगिक न्याय र व्यावहारिक समावेशीकरण
सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणका क्षेत्रमा बजेटले सक्षम नागरिकलाई स्वेच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता परित्याग गर्न प्रेरित गर्नु सकारात्मक सुनिए पनि यसको लैङ्गिक पाटोलाई अझ बढी संवेदनशील बनाउनुपर्ने शेर्पाको सुझाव छ । हाम्रो पारिवारिक संरचनाभित्र महिला वा ज्येष्ठ नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था परिवारको समग्र सक्षमताभित्र ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिमलाई बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । त्यसैगरी, शहरी सुरक्षा र लैङ्गिक समानताका लागि ल्याइएको ब्लु बसको अवधारणाले महिलालाई तत्कालका लागि भौतिक सुरक्षा र राहत त देला, तर यसलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणकारी लैंगिक नीतिहरूसँग जोड्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सुकुम्बासी समस्या र सामाजिक सन्तुलन
बागमती नदी सभ्यता सुधार र सहरी सौन्दर्यकरणका योजनाहरू सहरी विकासका लागि आवश्यक भएपनि यस प्रक्रियामा अव्यवस्थित दलित तथा सुकुम्बासी बस्तीहरूको संवेदनशीलतालाई राज्यले उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने शेर्पाको सुझाव छ । सहरको सौन्दर्यकरण र भूमिहीन वर्गको आवासको हकलाई सँगसँगै लैजान योजनावद्ध र संवेदनशील पुनःस्थापना आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।शेर्पाकाअनुसार, ‘शहरलाई सुन्दर बनाउन आवश्यक छ, राज्य उनीहरूको अभिभावक बन्नुपर्छ र समयसीमा तोकेर पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्छ ।’त्यसैगरी, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी नीति नल्याई निजी विद्यालयमा थप ३ प्रतिशत कर बढाउने नीतिले मध्यमवर्गीय अभिभावकहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने जोखिमतर्फ राज्य चनाखो हुनुपर्ने बताउनु भयो । यो कर शैक्षिक संस्थामा नभई विद्यार्थीमाथि थोपर्ने काम भयो भने शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर पुर्याउने जोखिम पनि रहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सरकार गम्भीर अनि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।लामो समयदेखि दक्षिण एशियाली महिलावादी सञ्जालमा आबद्ध रहेर लैङ्गिक नीति अनुसन्धानमा सक्रिय शेर्पाले बजेटको वास्तविक सफलता मुलुकका भुइँमान्छेहरूको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मक रूपान्तरणबाट मात्र मापन गर्न सकिने स्पष्ट पर्नुभयो ।
