सुनील महर्जन,
काठमाडौं,९ फागुन । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिको सरकारको निर्णय उल्टाउँदै तीन जनाको नाम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्यो। सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो सिफारिसअनुरूप मनोनित गर्नुभयो।
शेरबहादुर देउवा सरकारले माघ २६ गते गरेको निर्णय यत्रो दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अनुमोदन गर्नुभएको थिएन। तर केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको त्यही सिफारिस अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टा पनि लगाउनुभएन।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस नै बाध्यकारी हुने बताउँदै त्यसलाई नमानेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानतः राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक हुने गर्दछ। ‘शेरबहादुर देउवा सरकारको निर्णय ‘होल्ड’ गरेर राष्ट्रपति कार्यकारीरूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ।’ संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ लाई उद्धृत गर्दै नेपाल बारका एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहनुभएका केसीले भन्नुभयो।
संविधानको सो धारामा अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने भनिएको छ।
यसअघिको सरकारले गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभाका लागि मनोनयनको सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको थिएन। दलीय सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगर्नुभएको बुझिएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेका सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययन गरिरहेको भन्दै एक÷डेढ सातासम्म ‘होल्ड’ गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो समयमा नयाँ सरकारले नाम फिर्ता लिने निर्णय पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ।
सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र डा। विमला राई पौड्याललाई राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गर्नुभयो। ‘यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउन पाउँछ।’ –वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
‘हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को वैधानिक जे हो अहिले पनि त्यही छ। अहिलेको सरकारले यसअघिको निर्णय उल्टायो भन्दैमा अधिकार प्राप्त निकाय मन्त्रिपरिषद्को वैधानिकता नै फरक भएको अर्थमा बुझ्न हुन्न।’ –वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो। सरकारले गरेको सिफारिसअनुरूप नै राष्ट्रपतिले मनोनित गरेकाले सो निर्णय बदर हुन नसक्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर रहेको छ।
‘देउवा सरकार संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर बिदाइ भएको हो। त्यसैले बिदाइ हुनुअघि गरेको निर्णयलाई रोकेर सो निर्णयको वैधानिकतामाथि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएको जस्तो देखियो।’ –संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवम् अधिवक्ता विकास भट्टराईले भन्नुभयो। संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्य हुने भनिएको छ। देउवा सरकारले गरेको सिफारिस सोही धाराबमोजिम थियो।
संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराइसकेको अवस्थामा सो सिफारिस स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको पनि कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ। देउवा सरकारले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुभएकाले अहिलेको यो विवाद जन्मिएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ रहेको छ। ‘सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले संविधानतः अस्वीकृत गर्न पनि मिल्दैन। विनासिफारिस स्वीकार गर्न पनि मिल्दैन’ –संविधानविद् शाक्यले भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले मनोनित गरेसँगै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाएको छ। राष्ट्रियसभामा निर्वाचित ५६ र मनोनित ३ जना रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिको भूमिका आपत्तीजनकः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जना मनोनितका लागि गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्रपति भण्डारीको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने चस्मा र एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने चस्मा फरक भएको बताउनुभएको छ।
‘संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ ले गरेको प्रस्ट व्यवस्थाअनुरूप अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्नुपर्दथ्यो’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘अघिल्लो सरकारले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘ख’ बमोजिम सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ सक्रिय भइसक्दा ‘ख’ लाई सक्रिय तुल्याउनु स्वभाविक रहेको उहाको भनाइ थियो।
प्रवक्ता शर्माले भिन्न–भिन्न सरकारलाई भिन्न–भिन्न चस्माले हेरेर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट व्यवहार प्रस्तुत हुनुलाई गम्भिर रूपमा लिँदै नेपाली कांग्रेसले यसलाई संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत निर्णय भएको ठहर गरेको छ। राष्ट्रियसभाको ३ सदस्यको मनोनयनका सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टाएको सन्दर्भलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले भनेको छ– नयाँ गठन भएको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय खारेज गर्ने मनोविज्ञानले यात्रा प्रारम्भ गर्नुलाई कांग्रेसले शुखत शुभारम्भको रूपमा लिएको छैन।
सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने नेपाली कांग्रेसले सरकारसंग गर्ने व्यवहार उसको निर्णय र शैलीमा निर्भर गर्ने पनि प्रष्ट पारेको छ। संविधानलाई थप संमृद्ध गर्दै अघि बढ्ने कुरामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले नेपाली काँग्रेस सहयोगी रहने भन्दै काँग्रेस प्रवक्ता शर्माले संविधानको ठाडो उल्लंघन जस्ता घटनाप्रति गम्भिर रहदै यसको रक्षार्थ दृढ रहने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन सदस्यको निर्णय उल्टाएको सन्दर्भमा काँग्रेसले राजनीतिक रूपमा वहसमात्र चलाउने की निर्णय बदरको लागि सर्वोच्च अदालत जाने भन्ने बारेमा कानुनविदहरूसंग परामर्श गरेपछि मात्र निक्र्यौल निकाल्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले फरार अभियुक्त भनिएका पूर्व डीआईजी एवं एमालेबाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाल हालै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसंगै देखिएको भन्ने समाचारका बारेमा पनि एमालेले प्रष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ।
फरक प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन फागुन २१ गतेपछि मात्र हुने जानकारी दिनुभएको छ। सांसदहरूले सपथग्रहण गरिसकेपछि मात्र कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्दै उहाँले अन्य पार्टीको जस्तो सांसदको सपथ नै नखाइ विधिविधानविपरीत विभिन्न पदमा पुग्ने काम कांग्रेसबाट नहुने बताउनुभएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यस्तो खवर छ ।
