५६ वर्षपछि नयाँ चलचित्र ऐन आउँदै, देशभर थप ५० सिनेमा हल बनाउने बोर्डको योजना

चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतिक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुनु खुशीको कुरा भएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमवद्ध बनाउनका लागि नयाँ ऐन र नियमावली कोशेढुङ्गा सावित हुने उहँँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।  प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्री स्वयं कला क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्तित्व हुनुले नेपाली चलचित्र उद्योगको भविष्य सुरक्षित रहेको उहाँको तर्क थियो । अध्यक्ष दाहालले मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत हलहरू नै रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले हलको संख्या वृद्धिमा जोड दिनुभयो । द्वन्द्वकालअघि ४५० को संख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नुभयो ।  यस मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जो ऐन बन्दैछ, नियमावली बन्दैछ, र जसले तपाईं–हाम्रो दाना, खाना, छाना र नानाको सुनिश्चितता गर्ने चलचित्र उद्योगलाई नियमबद्ध बनाउनेछ, त्यसले हरेक पटक टेबलमा बसेर कुनै एउटा मुद्दा आउनेबित्तिकै छलफल गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । स्पष्ट मार्गनिर्देशन तयार हुनेछ । द्वन्द्व त जहिले पनि हुन्छन्, तर अबका दिनमा ५६ वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन वर्तमान सरकारबाट बन्दैछ। त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । वर्तमान सरकारमा चलचित्र बुझेका, रेडियो बुझेका मन्त्रीज्यु हुनुहुन्छ । संस्कृति, भाषा, साहित्य, कविता, कथा र उपन्यासलाई बुझ्नुभएको संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दुईजना चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयं गायक हुनुहुन्छ । गृहमन्त्री पनि संगीतमा विशेष चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । मतलब अब गीत, संगीत, साहित्य र चलचित्रले नेपालको सरकारको दृष्टिबाट कतै पनि विचलित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन, बरु अझ राम्रो स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । यस्ता खालका कामहरू बारम्बार भइरहुन् । मन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभएजस्तै हामी नेपाललाई केही निश्चित कुराले मात्र चिन्छौँ, सगरमाथाले चिन्छौँ, गोर्खाका नामले चिन्छौँ। तर अब ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को देश भनेर पनि चिनिने दिन आएको छ । यस्ता सिर्जनाहरू निरन्तर रूपमा आउनुपर्छ । यहाँ थुप्रै सिर्जनशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसलाई एउटा राम्रो प्लेटफर्मको आवश्यकता छ । माननीय मन्त्रीज्यूले भर्खरै साढे तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो यिनै सिर्जनात्मक कामहरूका लागि हो । स्ट्रिमलाइन भएका व्यावसायिक चलचित्र मात्र होइन, नेपाल बोल्ने, नेपालको मन छुने, नेपालीपनलाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्ने चलचित्रहरूका लागि नेपाल सरकारले ‘सिड मनी’ का रूपमा सहयोग गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसका लागि हामी कार्यविधि बनाइरहेका छौँ । त्यो हाम्रो माइलस्टोनमा परिसकेको विषय हो । यस्तै खालका कामहरू हामी आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ । यहाँहरूको सहयोग, साथ, सल्लाह र सुझाव सधैँ आवश्यक रहनेछ । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो समय गरेका कामहरूको विषयमा यहाँ विस्तृत चर्चा गर्दिनँ । हामीले गरेका कामहरूबारे अर्को कुनै प्लेटफर्ममा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ । माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले हाम्रो कामको ब्रिफिङ गरिसकेको छु । उहाँबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त भएका छन्, जसअनुसार चलचित्र विकास बोर्डले निकट भविष्यमा केही उत्कृष्ट कामहरू गर्नेछ । यतिखेर दुई प्रभावशाली मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असीम शाहज्यू उपस्थित हुनुभएको यो अवसरमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु,हामीसँग अझै बलियो ओटीटी प्लेटफर्म छैन । हाम्रो आम्दानीको मुख्य आधार अझै पनि थिएटरहरू नै हुन्। एक समय देशभर ४५० वटा सिनेमा हल थिए । माओवादी द्वन्द्वपछि त्यो संख्या घटेर ११० मा पुग्यो । त्यसमा नाकाबन्दी र महामारीले पनि ठूलो धक्का दियो । अहिले त्यो संख्या बढेर १७३ पुगेको छ । हिजो मात्रै दुईवटा नयाँ हल खुलेपछि संख्या १७५ पुगेको छ । सरकारले आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसपालि सरकारी नीतिमा चलचित्र क्षेत्र दुई ठाउँमा समावेश भएको छ । विगतमा चलचित्र क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर मात्रै उल्लेख गरिन्थ्यो, जसले हामीलाई पुच्छरजस्तो अनुभूति गराउँथ्यो । यसपटक भने चलचित्र क्षेत्र आफैँ प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसकारण सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आगामी दिनमा हामी केवल सिनेमा हलको आम्दानीमा आयकर छुट मात्र होइन, थप संरचनात्मक सहयोग पनि चाहन्छौँ । स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराओस्, प्रदेश सरकारले सिनेमा हल निर्माण गरोस्, चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा हलभित्र आवश्यक पूर्वाधार र प्राविधिक पक्षमा लगानी गरोस्। त्यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत चलचित्र संघसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । यदि हामीले देशभर कम्तीमा ५० वटा नयाँ चलचित्र भवन निर्माण गर्न सक्यौँ भने, विशेष गरी साना शहर र जनघनत्व भएका ठूला गाउँहरूमा, चलचित्र उद्योगलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । सिनेमा हल नै नभएका स्थानमा नयाँ हल निर्माण भए तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर छुट दिनुपर्छ। एउटा हल रहेको स्थानमा अर्को हल निर्माण भए डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्छ । अन्य सहरहरूमा नयाँ हल स्थापना गर्दा शुरुवाती चरणमा आवश्यक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ । यी विषयमा मैले पछिल्ला तीन प्रधानमन्त्री र तीन अर्थमन्त्रीसमक्ष बारम्बार आग्रह गरेको थिएँ। सायद मैले बुझाउन सकिनँ, अथवा उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभएन ।’
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न मागहरू राखेको छ । सिनेमा हल नभएका साना सहर र गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने र पुराना शहरमा नयाँ हल खोल्नेलाई डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने दाहालले बताउनु भयो । साथै, हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि उनले जोड दिनुभयो । विगतका सरकारहरूलाई यसबारे पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले अबको समयमा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।