काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले प्रदेशको कामकाजका लागि अहिलेसम्म एक हजार कर्मचारी खटाइसकेको छ । जसमध्ये एक सयको हाराहारीमा मात्रै कार्यस्थल पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी प्रदेशमा जान अटेर गरेर बसेका छन् । धेरैजसो बीचबाटोबाटै हराएका छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाँदा प्रादेशिक कार्यालयका काम प्रभावित बनेका छन् । सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेतका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगएपछि सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । खटाएका प्रदेश कार्यालयमा नजाने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कर्मचारी पठाउन कार्यालय प्रमुखलाई ताकेता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । तर, खटाएका कर्मचारीले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर सरुवा रद्द गर्न दबाब दिन लागेको र खटाएको ठाउँमा नगएपछि उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत जानकारी गराइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए ।
मंगलबारदेखि नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीहरू विभिन्न बहाना बनाएर राजधानीमै बसेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आक्रामक बनेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मंगलबारसम्म पनि खटाएको कार्यालयमा नपुग्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को ‘च’ अनुसार कारबाही हुने बताए ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ मा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६१ को ‘च’ मा आफ्नो पदको जिम्मेवारी बहन नगरी सरुवा गरेको खटाएको ठाउँमा नगई जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘मंगलबारसम्म पनि कर्मचारी नगए दफा ६१ को ‘च’ प्रयोग गरी कारबाहीमै जाने तयारीमा छौँ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘हामी सकभर कारबाही गर्न चाहन्नौँ । तर, खटाएको ठाउँमा नजाने हो भने कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौँ ।’
मन्त्रालय भन्छ– ६० प्रतिशत खटायौँ, कर्मचारी १० देखि १५ मात्रै प्रदेशमा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश कार्यालयमा तत्काल आवश्यक पर्नेमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी खटाइसकेको जनाएको छ । तर, प्रदेशमा भने १० देखि १५ जना कर्मचारी मात्र पुगेका छन् । बाँकी कर्मचारी साबिककै कार्यालयमा रहेको हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘सरकारले खटाएको जिम्मेवारी बहन नगरेर के हिसाबले साबिककै कार्यालयमा बसिरहनुभएको छ, त्यो थाहा भएन, सम्बन्धित कार्यालयले रमाना नदिई राखिरहेको पनि हुन सक्छ । हामी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई पनि कारबाही
मन्त्रालयले प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीलाई रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई समेत विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कतिपय कार्यालय प्रमुखले खटाइएका कर्मचारीलाई रमाना नदिएपछि सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोपमा त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । आजको नयाँपत्रिकामा यस्तो खवर छ ।
