नेपाल–भारत सरकारबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेश

सरकारले नेपाल–भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धि सम्झौता संसदमा पेश गरेको छ ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो सम्झौता सक्षा समक्ष पेश गर्नुभएको हो । नेपाल–भारतबीच २०८२ साल जेष्ठ ५ गते सो सम्झौता भएको थियो । कानूनमन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानूनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।’
कानूनमन्त्री गौतमले सो सम्झौता संसदलाई जानकारी गराउन पनि सभामा पेश गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।