दक्षिण कोरियाको सोल उच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलको राज्यविप्लवको प्रयासमा सहयोग गरेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई सुनाइएको जेल सजाय घटाएको छ । बिहीबार उच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार हानको सजाय २३ वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि गत माघ ७ गते (जनवरी २१) सोल जिल्ला अदालतले हानलाई राज्यविप्लवमा मतियार बनेको ठहर गर्दै २३ वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णय उल्टाएको हो ।
अदालतले फैसलाका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री हानले मुलुकको दोस्रो उच्च ओहोदामा रहेर आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्नुको सट्टा राज्यविप्लवमा सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ । हानको संलग्नता र अपराधको प्रकृति निकै गम्भीर रहेको अदालतको ठहर छ । हानमाथि सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को राति पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले घोषणा गरेको संकटकालीन सैन्य शासन (मार्शल ल) सँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यहरूमा संलग्न रहेको अभियोग छ । युनले घोषणा गरेको उक्त सैन्य शासन केही घण्टापछि नै राष्ट्रिय सभाले खारेज गरिदिएको थियो। राज्यविप्लवको मुख्य योजनाकारका रूपमा पूर्वराष्ट्रपति युनलाई गत फेब्रुअरीमा जन्मकैदको सजाय सुनाइसकिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री हानमाथि पुरानो मिति राखेर सैन्य शासनको घोषणापत्र तयार पारेको, त्यसलाई पछि नष्ट गरेको र संवैधानिक अदालतमा पूर्वराष्ट्रपतिको महाभियोग प्रक्रियाका क्रममा झूटो बयान दिएको समेत आरोप छ । सन् २०२५ अगस्टमा हिरासतबाहिरै रहेर मुद्दा चलाइएका हानलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि गत जनवरीमा अदालतबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो । उच्च अदालतको पछिल्लो फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हानको कानूनी टोलीले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।
