संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले हालको कार्यदलले संविधान संशोधनको आधिकारिक प्रक्रिया शुरु हुनुअघि घनिभूत छलफल र साझा धारणा तय गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल ल सोसाइटी र कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यो कार्यदलले खासगरी संविधानमा संशोधन आवश्यक भएका विषयहरू पहिचान गर्ने र त्यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सम्भव भएसम्म साझा सहमति जुटाउने कार्यादेश पाएको प्रष्ट पार्नुभयो । सांसद आचार्यकाअनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको संयोजनमा गठित यस कार्यदलमा संसदमा रहेका नौवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । संयोजक शाहले प्राविधिक रूपमा समन्वयको भुमिका मात्र निर्वाह गरेको र विषयवस्तुमा सरकारको छुट्टै ‘स्टेक’ नरहेको बैठकमा प्रष्ट पारिसकेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संसदलाई छल्न खोजिएको भन्ने आशंकाको खण्डन गर्दै आचार्यले यो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरु हुने बताउनु भयो । कार्यदलले सिफारिस बुझाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संशोधन विधेयक तयार भई संसदको दुवै सदनमा पेस हुने र त्यहाँ व्यापक छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । विगतको संविधान सभाको अनुभव सुनाउँदै आचार्यले यसपटक प्राविधिक र कार्यगत स्पष्टतामा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विगतमा प्रदेशको संख्या र नामजस्ता विषयमा धेरै समय खर्चिएको तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ‘अधिकारको सूची’ मा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
सांसद आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एकल एजेण्डा लाद्नुभन्दा पनि सबै दलको सहमति र मुलुकको हितलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधान संशोधनमा साझा सहमति जुटाउन सकिए भोलिका दिनमा कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ समीक्षा बाँस्कोटाले संविधान संशोधनको बहस केवल राजनीतिक एजेण्डामा मात्र सिमित नभई सुशासन र जनचाहना सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा यसका सबल र दुर्बल पक्षबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो । नेतु बाँस्कोटाले वर्तमान संविधान र कानूनहरू सर्वसाधारणले बुझ्नसक्ने गरी सरल नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा कतिपय विषयहरू अस्पष्ट राखिएको र व्याख्याका लागि धेरै ठाउँ छोडिँदा त्यसले राजनीतिकरणको बाटो खोलेको उहाँको तर्क छ । उहाँले राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने र स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अबको संविधानले नयाँ पुस्ता ९जेन–जी०, डिजिटल युग र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० जस्ता आधुनिक प्रविधि र परिवर्तनशील समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी २०–३० वर्षको नेपालको चित्र कस्तो हुने भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ संविधान परिमार्जन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा कानुनविद् र विज्ञहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले विज्ञहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । हिजोका दिनमा पनि विज्ञहरूकै परामर्शमा संविधान निर्माण भएको स्मरण गर्दै उहाँले अबका त्रुटिहरू सुधार्न उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संविधान संशोधनको विषय संसदकै क्षेत्राधिकार भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलहरूमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
