नेपालको जलवायु जोखिम विरुद्ध शहरी उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने सम्बन्धी परियोजनामा जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीबीच साझेदारी भएको छ । विश्वव्यापी ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको यो परियोजनाको नेपालका लागि जापानी राजदुत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । धनगढी उप–महानगरपालिकामा जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरणका लागि ‘मानवीय सुरक्षा र दिगो विकासका लागि स्मार्ट भवन तथा हरित पूर्वाधार’ परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
परियोजनाको लागत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिव १९ करोड ५७ लाख नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । कार्यक्रममा राजदुत माएडाले नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठको चर्चा गर्दै यो साझेदारीले दुई देशको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जापान सरकार नेपालका उच्च जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउन प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, युएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि योकोसुकाले परियोजना मार्फत सार्वजनिक भवनहरूको थर्मल रेट्रोफिटिङ, सिमसार क्षेत्रको पुनरुत्थान र प्रकृतिमा आधारित कुलिङ समाधानहरूमा परियोजनाका गतिविधि केन्द्रीत रहेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल विश्वव्यापी औसतभन्दा झन्डै दोब्बर दरले तातिरहेको अवस्थामा धनगढी जस्ता सहरहरूमा जलवायु जोखिम बढ्दो छ । गर्मी मौसममा धनगढीमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने गर्दछ ।
अव्यवस्थित शहरीकरण र घट्दो हरियालीका कारण सिर्जित समस्याले न्युन आय भएका परिवार र मजदुरहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा ठूलो असर पु¥याइरहेको सन्दर्भमा यो परियोजनाले एकीकृत शहरी ताप व्यवस्थापन समाधानका उपायहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।युएनडीपीले धनगढीमा मात्र नभई नेपालका अन्य शहरहरूका लागि पनि जलवायु–मैत्री शहरी विकासको नमूना प्रश्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाबाट धनगढीका करिव चार हजार नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
