काठमाडाैं । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायी र विद्यार्थी नेताहरूले मोर्चाबन्दी शुरु गरेका छन् । सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरित भएको भन्दै उनीहरूले मुलुकमा फाँसीवादको लक्षण देखिन थालेको टिप्पणीसहित कडा संघर्षको चेतावनी दिएका छन् । सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठन खारेजीको प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी विरोध शुरु भएको हो ।
अधिवक्ता, नागरिक समाज र विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिँदै सरकारले ‘विष वृक्ष’ रोप्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । अधिवक्ता अञ्जिता खनाल, विश्लेषक युग पाठक र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सरकारको यो कदमलाई फासीवादी चरित्रको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई निर्दलीयता र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अभिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो । खनालले प्रधानमन्त्रीको पोशाकका विषयमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । सेनाको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पोशाक (दौरा सुरुवाल) लगाएर जाने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दा टि–सर्ट लगाएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको खनालको विश्लेषण छ । उहाँले विद्यार्थी संगठनहरूलाई नडराउन आग्रह गर्दै विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने बताउनु भयो । संविधानले दिएको व्यवस्था कसैले खारेज गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फाँसीवादको स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको र मुलुक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताउनुभयो । । प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैली, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय र विद्यार्थी संगठन खारेजीको बहसलाई जोड्दै उहाँले यस्तो विश्लेषण गर्नुभयो । पाठकले प्रधानमन्त्री साहलाई एउटा पदको वरिपरि मात्र सिमित व्यक्तित्व नभई एउटा ‘सिम्बोल’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नुपर्ने आशयका ‘उर्दी’ जारी गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै पाठकले यसलाई फासीवादको क्लासिक उदाहरण बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरू अहिले ‘कोमा’ मा गएको जस्तो देखिएको र मिडियासमेत ‘अनफलो’ अभियानको डरले बोल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयलाई संकेत गर्दै पाठकले उक्त पार्टीसँग नेपाली समाजका संरचनात्मक समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने कुनै स्पष्ट वैचारिक दस्तावेज नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रास्वपाको वाचापत्रलाई ‘नव–उदारवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम’ को निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । पाठकले सामाजिक सञ्जाललाई समाजको वास्तविक प्रतिविम्व मान्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले मानिसहरू एउटा ‘कालो आकृति’ सँग डराइरहेको र संस्थाहरूले आत्मसमर्पण गरेको स्थिति डरलाग्दो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो । थापाले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेटिएको यो प्रश्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको बताउनुभयो । थापाले सरकारको कदमलाई कानूनी सिद्धान्त ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ (विष वृक्षको सिद्धान्त) सँग तुलना गर्नुभयो । उहाँले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने मौलिक अधिकार विरुद्ध सरकार जान खोजेको भन्दै यो निर्णय अदालतमा पुगेको खण्डमा तत्काल खारेज हुने दाबी गर्नुभयो । विद्यार्थी संगठनको आवश्यकता हुने खाने वर्गलाई भन्दा पनि आवाजविहीन र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भएको थापाको तर्क छ । विद्यार्थी संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने नरेटिभ सेट गरेर तल्लो तहको मान्छेको आवाज मार्न खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थी नहुने र लामो समय क्याम्पस ओगटेर बस्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूहरूले ‘क्रान्तिकारी सुधार’ गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । थापाकाअनुसार अहिले मुख्य तीन विद्यार्थी संगठनहरूमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) मा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भइसकेको छ । यसले गर्दा चन्दा उठाउने र मसल देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य भई वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको उहाँले बताउनुभयो । थापाले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रहारलाई ‘सफ्ट कु’ को संज्ञा दिँदै यसले देशलाई सेनाको शासन वा अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको औंल्याउनुभयो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संसदलाई सम्बोधन नगर्ने र सेनाको कार्यक्रममा मात्र बोल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई ‘पाकिस्तानी मोडेल’ तिर लैजान खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनका नेता नरेन्द्र बिकेले प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सय बुँदे शासकीय सुधारको प्रश्तावमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिवन्ध लगाउने विषयप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरूको जड विद्यार्थी संगठन नभई स्वयं नेपाल सरकार र राज्यको दृष्टिकोण भएको दाबी गर्नुभयो । नेता बिकेले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको नीति, कानून र व्यवहारमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ३१ मा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी भएपनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र आएपनि माफियाहरूको स्वार्थमा संशोधन हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राज्यले ७० लाख विद्यार्थीमध्ये २० लाखलाई महँगो निजी शिक्षामा छोडेर द्वेध शिक्षा प्रणाली लागू गरेको उहाँको आरोप छ । सरकारको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने प्रश्तावलाई उहाँले युवाहरूलाई देशभक्त राजनीतिबाट टाढा राख्ने साम्राज्यवादी रणनीति भएको बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिदेखि पियनसम्म राजनीतिक भागबन्डा हुनु, मेरिटोक्रेसी लागू नहुनु र पढेका विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनु शिक्षा क्षेत्रको मुख्य चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो । उनले ६२–६३ को आन्दोलनपछि विद्यार्थी संगठनहरू पनि कतिपय ठाउँमा चुकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता बिकेले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध स्वीकार्य नहुने भन्दै सडक, सदन र अदालत तीनै ठाउँबाट संघर्ष गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
