फेवाताल संरक्षण अभियान अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाले ताल किनारका अनाधिकृत संरचनामा डोजर चलाउन शुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइएको हो । तर, बिना मुआब्जा र पूर्वसूचना संरचना भत्काइएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवा तालको किनारामा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउन शुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले ताल किनाराका अवैध संरचनाहरुमा डोजर चलाउन थालेको हो ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहजीकरणमा फेवा संरक्षणको कामलाई तिब्रता दिइएको हो । मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मेयर आचार्यले विगत तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको बताए । त्यसपछिको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रुपमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउन लागिएको ह उनको भनाइ छ ।
अदालतबाट कुनै स्टे अर्डर नआएपछि महानगरले आफ्नो योजना अनुसार संरचना हटाउने काम अगाडि बढाएको मेयर आचार्यको भनाइ छ । संघीय सरकारको एक सयदिने प्राथमिकताको कार्यक्रममा फेवा संरक्षणको विषय परेकाले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो अभियान शुरु भएको छ । मेयर आचार्यले फेवा ताल बचाउने महान अभियानमा सबैलाई साथ र सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान समेत गरेका छन् । महानगरपालिका सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्न र फेवाको अस्तित्व जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरामा दृढ रहेको उनको भनाइ छ । फेवा तालको किनारामा रहेका केही अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने काम शुरु भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने महानगरको कार्ययोजनामा जनाइएको छ । संरक्षण अभियानले फेवा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने महानगरको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्काउन शुरु गरेसँगै स्थानीय व्यवसायीहरूले भने बिना पूर्वसूचना र मुआब्जा बिना नै रातारात संरचना भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । फेवाताल किनारमा संरचनामा बसेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले महानगरको यस्तो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । राति सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासी संरचना भत्काउन शुरु गरिएकाले आफूहरूलाई ठूलो मर्का परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचना भत्काउन महानगरले आश्वासन दिइएको तर आश्वासन अनुसार काम नभएको व्यवसायी बताउँछन् । ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दासमेत पक्षपात भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवसायीहरूले फेवाताल संरक्षणको अभियानमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महानगरले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
