काठमाडौं,३ फागुन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न वाम गठबन्धनले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको नतिजा बुधबार राति राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै वाम गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आफूसँग स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपतिबाट ओलीलाई बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने एमाले उच्च स्रोतको दाबी छ। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने र पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन बिहीबार पुनः समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतासँगै पहिलो तीन वर्ष ओली र त्यसपछिको दुई वर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बिहीबार बिहान ९ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटघाट गरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्ने तयारी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। विगतमा संसद्बाट मात्र नयाँ सरकार गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दुई वा दुई दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले यी दुई दलले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने भएका हुन्। ‘निर्वाचन आयोगले नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेकाले भोलि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जाने निर्णय भएको छ’, एकता संयोजन समितिको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा वाम गठबन्धनका पक्षमा १ सय ८४ सिट छ। सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने अडान लिएपछि निर्वाचन भएको करिब ७० दिन बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन। तर, आयोगले तोकेको समयभित्र दलहरूले बुधबार समानुपातिकको क्लस्टर मिलाएर प्रतिनिधि छनोट गरी आयोगमा बुझाएपछि आयोगले साँझ ८ बजे राष्ट्रपतिलाई नतिजा बुझाएको थियो।
त्यसअघि ओली र दाहालबीच सरकार गठनदेखि पार्टी एकताका विषयमा भएको ‘वन अन वन’ वार्तामा भएका सहमतिलाई एमाले र माओवादी केन्द्रका बैठकले अनुमोदन गरेका थिए। आकस्मिक रूपमा एमाले स्थायी समिति र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसी दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेका थिए। मानभवनस्थित एक जना व्यापारीको घरमा बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेको स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए।
नेपालको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। बैठकमा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमतिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। एमाले बैठकलगत्तै एकता संयोजन समितिको बैठक बसेको थियो। एमाले बैठक बसेकै बेला माओवादी केन्द्रको बैठक बसी ओली र दाहालबीच पार्टी एकताका विषयमा भएको ‘वन अन वन’ वार्ताका सहमतिलाई अनुमोदन गरिएको थियो।
त्यस क्रममा दाहालले पार्टी एकताका विषयमा भएको सहमतिबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए। पार्टी एकता गर्दा ओली र दाहाल दुई अध्यक्ष रहने, २ वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनसम्म सानो केन्द्रीय समिति बनाएर जाने सहमति भएको जानकारी माओवादी केन्द्रको बैठकमा दाहालले गराएका थिए।
त्यसलगत्तै बसेको एकता संयोजन समितिमा ओली र दाहालको संयुक्त नेतृत्व रहने तर महाधिवेशनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कमिटी के कस्तो बनाउने भन्नेमा निर्णय हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। एकतापछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट शान्तिपूर्ण रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकासको लक्ष्य लिने कार्यदिशा तय भए पनि त्यसलाई जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज र माओवादीको जनयुद्धलाई कसरी जोडेर जाने भन्नेमा नेताबीच सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बतायो।
‘गम्भीर ढंगले सकारात्मक छलफल भएका छन्’, माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, ‘विवाद नभई समय नपुगेका कारण आज सबै विषय टुंगिन सकेन। भोलि छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।’सांगठनिक स्वरूप र वैचारिक विषयमा सहमतिनजिक पुगिसकेको पनि श्रेष्ठले बताए। एमाले नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकताका विषयमा ९५ प्रतिशत सहमति जुटिसकेको र बाँकी विषय बिहीबार टुंगिने बताए।
एमालेकै नेता झलनाथ खनालले वैचारिक र राजनीतिक कार्यदल बिहीबार बन्ने र एकता टुंगोमा पुग्ने बताए। प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्तसँगै नयाँ सरकारको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सांसदहरूको शपथ गराउने पक्षमा वाम गठबन्धन छ। एकथरी संविधानविद् सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर, वाम गठबन्धन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि शपथ आवश्यक नभएको तर्कसहित सरकार गठन प्रक्रियामा जुटेको हो। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा यो खवर छ ।
