नेपालमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि इ–कमर्स र पेमेन्ट गेटवे प्रणाली सहज बनाउन आवश्यक | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत ५ २०८२, शुक्रबार

नेपालमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि इ–कमर्स र पेमेन्ट गेटवे प्रणाली सहज बनाउन आवश्यक

काठमाडाैं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले नेपालमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि इ–कमर्स र पेमेन्ट गेटवे प्रणाली सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अहिले नेपाललाई विदेशबाट सामान किन्ने एप वा पोर्टलभन्दा पनि नेपालका उत्पादन अन्य देशमा बेच्न सक्ने अनलाइन प्लेटफर्म आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालबाट बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशबाट सामान किन्न सकिने व्यवस्था भएपनि अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो प्रणालीभन्दा नेपालका वस्तु विश्व बजारमा बेच्न मिल्ने एप वा पोर्टल विकास गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमै इ–कमर्स पेमेन्ट गेटवे प्रणाली विकास गरेर पेपल, अमेजनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्छ । ती कम्पनीहरू नेपालमा स्थापना भएमा नेपालका निर्यातजन्य वस्तुहरूको विश्व बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो– ‘पेमेन्ट गेट वेलाई सहज बनाउन जरुरी छ । अहिले हामीलाई विदेशको समान नेपाल किन्ने एप, पोर्टलहरुलाई चाहिएको छैन । यहाँको बैंकिङ च्यानलबाट विदेशको समान किन्दा बित्तिकै हामी आकर्षित त भइन्छ होला, तर त्यसलाई अहिले रोकेर नेपालको समान अन्यत्र मुलुकमा बेच्न मिल्ने एप, अनलाइन पोर्टल बनाउनुपर्छ । यस्तो पोर्टल हामी बनाउन सक्छौँ । त्यसलाई इकमर्श पेमेन्ट गेट वे, पेपल, अमेजनजस्ता कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । ती कम्पनीहरु नेपालमा पनि स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालमा निर्यातजन्य वस्तुको संसारभरी बजार विस्तार गर्न पोर्टलको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

अध्यक्ष पाण्डेले आयकरसहित निर्यात अनुदानमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । निर्यात अनुदान पाउन हरेक वर्ष कार्यविधि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, निर्यातसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी कामहरू फेसलेस प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले निर्यात प्रक्रिया सहज हुने र निर्यात बढ्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले करिव ८० लाख नेपाली विदेशमा बसिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र लगानीमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

Leave a Reply