काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एक पटक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताउनु भयो । भण्डारीकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ । तर वर्तमान कानूनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लागि हाल लागू रहेका करिव १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । सो ऐनको लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशिघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानून तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनले विथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । विधायकहरुले आवश्यक ऐन कानूनहरु धमाधम बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
