काठमाडाैं । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार रक्षा, कानूनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘दया’ को साटो ‘अधिकारमुखी’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानूनविद्हरूले जोड दिएका छन् । कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कानूनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य वाधक रहेको औँल्याएका हुन् ।
कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग राख्ने विद्यमान विभेदकारी कानूनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले राज्यको लगानी, नीतिगत स्पष्टता र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले गर्दा निवारणको लक्ष्य अझै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
कुष्ठरोग दयाको होइन, अधिकार र न्यायको विषय होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यको समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानून निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई नसुनी ‘अड्कलको भरमा’ कठोर कानून बनाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले छुट्याएको न्यून बजेट (५० लाख) ले यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले यसलाई ‘हेपिएको विषय’ बाट ‘प्राथमिकताको विषय’ मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सात वटा कानूनमा परिमार्जन र एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यकः पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानूनी विभेद हटाउन सातवटा कानूनको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले तीन तहका सरकारको भुमिका स्पष्ट हुनेगरी एउटा वृहत राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि मस्यौदाको तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो ।
तथ्याङ्कमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नीति र समन्वयमा जोडः पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले नीतिहरू कागजमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले हचुवाका भरमा नीति बनाउनुको साटो तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच मात्र नभई गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्ताहरूबीच पनि ‘मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच’ (बहु–सरोकारवाला पद्धति) आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आधुनिक प्रविधिसँगै नेपालको मौलिक र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
