काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकार नघटेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खनालले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताउनु भयो । यदि सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । तर बजेट परिचालनमा चुनौती रहेको उहाँले बताउनु भयो ।अर्थमन्त्री खनालले हाल नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा १३० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सञ्चित कोषले नदिएका अवस्थामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री खनालले ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । यी आयोजनाहरू तयारी भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी फुकुवा गर्ने नीति रहेको छ । हालसम्म केही आयोजनाको ४२ अर्ब फुकुवा गरिसकिएको छ ।खनालकाअनुसार पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै कम रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्मको प्रगति १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मात्र छ, जुन सन्तोषजनक छैन ।वर्तमान सरकारको पहिलो २–३ महिना राजनीतिक संक्रमणलाई संस्थागत गर्न, निर्वाचन तयारी र दलहरूलाई समझदारीमा ल्याउन केन्द्रित भएकोले पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयं तथा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि यसमा ध्यान दिन नपाएको र चाहेर पनि अन्य मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर खर्च नभएको कारण सोध्न नसकिएको बताउनु भयो ।
अर्थमन्त्री खनालले स्वास्थ्य बीमाको दायित्वमा सरकारले कार्यक्रम शुरु गरेपछि चुक्ता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा रहेको बताउनु भयो । तर अर्थ मन्त्रालयलाई वर्षको बीचमा सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट निकाल्ने अधिकार हुँदैन । बजेटभित्रै रहेर रकमान्तर गर्न मात्र सकिने उहाँको भनाइ छ । खनालकाअनुसार बजेट अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा नरही अख्तियारी दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्वमा जाने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छ भने अर्थले तानेर अन्यत्र पठाउन सक्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सलेण्डर गर्नुपर्ने र बल्ल अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने बताउनु भयो । खनालकाअनुसार स्वास्थ्य बीमालाई अर्थको भैपरी शीर्षकमा रहेको १ अर्ब थपेर दिइएको थियो । यसरी अहिलेसम्म १७२ करोड थप बजेटको प्रवन्ध भएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दायित्व यकीन गर्न सकेको छैन । अब ७ अर्ब हाराहारीमा दायित्व रहन सक्ने अनुमान छ । उहाँले फागुन २१ पछि थप बजेट निकासा हुनसक्ने बताउनु भयो ।
