काठमाडौं,१ फागुन । सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएर लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव झेलिरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने नीति ल्याएको छ । पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्याधिक बढेको तर, निक्षेप बृद्धि नहुँदा बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी चलिरहेको बेला केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिले उनीहरुलाई केही राहत पुग्ने देखिएको छ ।
चालु आव २०७४ \ ०७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै आइतबार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) गणनामा पनि केही सहुलियत दिने नीति ल्याएको हो । यसअघि सिसिडी अनुपातको गणना विधि दैनिक रुपमा गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब यसलाई मासिक रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
दैनिक रुपमा गणना गर्दा ८० प्रतिशत नघाउनेलाई सत प्रतिशत जरिवाना लगाइन्थ्यो । अब महिनामा मात्र सिसिडी गणना हुनेछ । त्यसपछि मात्र जरिवाना गरिने भएको छ । खबर आजको नागरिक( आर्थिक )मा छ ।
