काठमाडाैं ।
यतिबेला दलहरु घोषणा पत्र लेखनको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । उनीहरुले लेखिरहेको घोषणा पत्रमा निजी क्षेत्रले प्रमुख चासोका रुपमा लिएको छ । दलहरुले चुनाव जितेर आएपछि आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने दायित्व हुने भएकाले पनि निजी क्षेत्रले उनीहरुको चुनाव अघिको घोषणालाई चासोका साथ हेरेको हो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराइरहँदा दलहरुले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर चुनावमा भाग लिनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले कुनै पनि देशमा अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो पक्ष भएकाले यो पक्षलाई दलहरुले नजर अन्दाज गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कुनैपनि राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर आफ्नो घोषणा पत्रमा राखेको पाइएको छैन । कतिपय दलले घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही विषयहरु समेटेपनि सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पेशासहितको राजनीति नभएर पनि त्यस्तो भएको हुनसक्ने बुझाइ पाण्डेको छ । पाण्डेकाअनुसार अहिले साना तिना घटना घट्दा मान्छेहरु हजाराँै जम्मा हुने गरेका छन् । यसले नेपालीहरु धेरै फुर्सदिला भएको देखाउछ । नेताले पनि हुल बढी भयो भने समृद्धि भयो भन्ने सम्झिने गरेका छन् तर हुल कम हुनु आकर्षण बढेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकी मान्छेहरु व्यस्त भएको मानिन्छ र उद्योगधन्दा, व्यापारमा व्यापारमा मान्छेहरु व्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेको हुने उहाँको बुझाइ छ । पाण्डेकाअनुसार अर्थतन्त्र विकासका लागि नयाँ सरकार आउँदा बित्तिकै व्यवसायीसँग सम्बन्धित कानूनहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । भियतनामको मोडलमा जान सकिन्छ की अरु कुनै विकाशिल मुलुकको मोडलमा जाने हो त्यसबारे सोच्नुपर्छ । अहिले भेतनामले पछिल्लो वर्षमा ठूलो परिर्वतन गरेको छ । द्वन्द्वबाट माथि उठेर भेतनामले गरेको आर्थिक प्रगति विश्वभरका लागि उदाहरणीय भएकाले त्यसबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ ।
त्यस्तै, बंगलादेश निर्यात व्यापारमा धेरै माथि रहँदै आएको छ । भारतले पनि २० वर्ष जति लगाएर इयुसँग ट्रेड एग्रीमेन्ट–एफटीए गरेका छन् । डक्टर, इन्जिनियरदेखि विशेषज्ञ कामदारले युरोपेली युनियनमा गएर वैधानिक तवरले काम गर्न पाउने अवस्था भारतको बनिसकेको छ । युरोपमा उत्पादन भएको ९९ प्रतिशत बिना भन्सार शुल्कमा निर्यात हुन पाउने स्थीति बनेको छ । यस्ता प्रगति छिमेकी मुलुकहरुले गरिरहेको बेला राजनीतिक दलहरुले नेपाललाई सोही स्थीतिमा पुर्याउने गरी आफ्ना घोषणा पत्र बनाउने बेला आएको पाण्डेले बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार नेपाल सानो देश भएकाले यहाँको अर्थतन्त्र पनि सानो छ । यहाँ काम गर्न धेरै सहज रहेकाले विकासको मोडालिटी तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफ्नो स्तरलाई धेरै माथि पुर्याइसकेको अवस्था छ, युरोप अमेरिकामा नेपाली मुलका मानिसहरु बसाईंसरेर ठूलाठूला पदमा पुगेका छन् ।
ती व्यक्तिहरुलाई समेत प्रयोग गरेर नेपालमा एफटीए गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै जलविद्युत्, आइटी, उत्पादन निर्यातका वस्तुहरुलाई बजार पहुँच पुर्याउनुपर्छ । नेपालमा सजिलै लगानी भित्राउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन मुस्किल पर्ने गरेकोतर्फ इंगित गर्दै पाण्डेले भेतनामकै हेर्ने हो भने एउटा लगानी गर्न सबै कन्फमेसन फम पहिले भरेपछि त्यहाँको राज्यमा बुझाएपछि सरकारले गर्ने काम २ घन्टामै सकिने बताउनुहुन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनै मुस्किल रहेको बताउँदै अन्य देशहरुबाट दलहरुले सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँकाअनुसार अनुशासित हिसावले राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै प्रकारको घोषणापत्र नै चाहिँदैन । घोषणा गर्नमा भन्दा पनि काम गर्ने मानसिकता दलहरुले बनाउन जरुरी छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्ने हो भने नेपालीहरु सुखी बन्न सक्नेछन् । देश धनी नबनेसम्म केही नहुने उहाँको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने हो भने मुलुकले पाँच वर्षमै फड्को मार्न सम्भव रहेको पाण्डेको बुझाइ छ ।
