काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको लामो समय बितेपनि समस्या उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतको २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनले हजारौँ घरधुरी विस्थापित हुने भन्दै पीडितहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई गैरन्यायिक भनेका छन् ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाका किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नदी–खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै लामो समयदेखि प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता प्रदर्शन राज्यको नीतिगत अन्योल र अव्यवस्थित सहरी विकासको परिणाम हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः चर्किएको यो विवादले वातावरण संरक्षण र नागरिकको जीवन अधिकारबीचको गम्भीर द्वन्द्वलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ऐतिहासिक रूपमा नदी सभ्यतामा आधारित शहर हो । वागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला जस्ता नदीहरू धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनका आधार हुन् । तर समयसँगै ती नदीहरू अव्यवस्थित सहरीकरण, जनसंख्या चाप, कमजोर नियमन र राजनीतिक संरक्षणका कारण अतिक्रमणमा परे । राज्यले समयमै स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन सहरी योजना र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । नदी संरक्षणका नाममा कागजी मापदण्ड बनाइए पनि कार्यान्वयन भएन । समस्या नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि एकाएक कठोर निर्णयमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरियो, जसको भार सर्वसाधारण नागरिकले व्यहोर्नुपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका मुख्य नदीहरूको दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न आदेश दिनुमा वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन सहरी सुरक्षासँग जोडिएको छ । नदीको प्राकृतिक बहाव जोगाउने, बाढी जोखिम घटाउने र उपत्यकाको वातावरण सुधार्ने लक्ष्य गलत होइन । तर यो आदेशको कार्यान्वयन प्रक्रियाले सामाजिक न्यायमाथि भने प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन हुँने हो भने उपत्यकाका १९ वटा खोलामा करिब ८४ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये धेरै परिवार दशकौँदेखि राज्यकै संयन्त्रबाट जग्गा तथा घर नक्सा पास, विद्युत्, खानेपानी जडान तथा राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर तिरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । राज्यकै अनुमति र मौन समर्थनमा बसेका नागरिकलाई एकाएक अवैध ठहर गरेर उठिबास गराइनु न्यायसंगत हुँदैन ।
एउटै राज्य संरचनाले एकातिर बसोबासको अनुमति दिने, कर उठाउने र सेवा प्रदान गर्ने, अर्कोतिर अचानक मापदण्डको नाममा विस्थापनको नीति लिने विरोधाभासले नागरिकलाई अन्योल र पीडा दिएको छ । नदी किनार अतिक्रमण भइरहँदा राज्य मौन रहनु र कमजोर वर्गमाथि कठोर निर्णय थोपर्नुलाई सुशासन मान्न सकिदैन ।
नदी संरक्षण अनिवार्य आवश्यकता हो । बाढी नियन्त्रण, भू–क्षय रोकथाम, जल प्रणालीको संरक्षण र शहरको दिगो भविष्यका लागि नदी क्षेत्र खाली र सुरक्षित हुनैपर्छ । तर वातावरण संरक्षणको नाममा मानव अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि संरक्षण र पुनर्वास सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरिसकेको छ । विकल्पबिनाको विस्थापनले सामाजिक अस्थिरता, गरिबी र नयाँ समस्या निम्त्याउछ ।
माइतीघर मण्डलमा उठेको आवाज नदी मिच्ने पक्षमा होइन, अन्यायपूर्ण मापदण्ड र गैरन्यायिक कार्यान्वयनविरुद्ध हो । ‘खोला मिच्न पाइँदैन, तर मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पनि पाइँदैन’ भन्ने नारा यही सन्तुलनको माग हो । सरकारले प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक अध्ययन गरी पुराना बस्ती, जोखिमपूर्ण संरचना र पछिल्ला अतिक्रमण छुट्याएर फरक–फरक नीति अपनाउन सके समस्या समाधानतिर जान सक्छ । पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक बसोबासको सुनिश्चितताबिना कुनै पनि बसोबास हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
