विश्वव्यापी सङ्कटमा पर्दै गएको मानवीय सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि सरकारले नयाँ एकीकृत मोडेल बनाउने कार्य शुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, महामारी र राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता बहु–जोखिमका कारण पछिल्लो समयमा मानवीय सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परम्परागत रूपमा राज्यको सीमा रक्षालाई मात्र सुरक्षा ठानिने सोचभन्दा माथि उठेर व्यक्तिको मर्यादा, अभावबाट मुक्ति र भयबाट मुक्तिको पक्ष अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संयुक्तराष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीसँगको सहकार्यमा विस्तृत फ्रेमवर्क तयार पारेको हो ।
किन आवश्यक छ मानवीय सुरक्षा ?
मानवीय सुरक्षाको मुख्य ध्येय मानिसलाई केन्द्रमा राखेर उसको बाँच्न पाउने र मर्यादित जीवन व्यतीत गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु हो । युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि एवं विज्ञ विजयकुमार सिंहकाअनुसार यो अवधारणाको तीन स्तम्भ छन् । भयबाट मुक्ती, अभावबाट मुक्ति र मर्यादित जीवनयापन । उहाँले विभिन्न कारणहरुले मानविय सुरक्षा खण्डित हुने अवस्थालाई चिर्न फ्रेमवर्कले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जलवायु र वातावरणीय चुनौती
पछिल्ला वर्षहरूमा जोखिमहरू एकल नभएर शृङ्खलावद्ध हुने गरेका छन् । जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीकाअनुसार जलवायु परिवर्तनले खानेपानीको हाहाकारदेखि बसाइँसराइ र खाद्य असुरक्षासम्म निम्त्याएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक र आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्येक वर्ष तिब्र बन्दै जाँदा यसको असर बसाइँसराइ, जीविकोपार्जनमा असुरक्षा, खानेपानीको अभाव र खाद्य प्रणालीमै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ । पछिल्लो वर्षका घटना लाई विश्लेषण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जोखिमहरु नेपालमा बढ्दै गएको स्पष्ट देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व भूराजनीतिको प्रत्यक्ष असर पनि मानविय सुरक्षामा देखिएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले मानवीय सुरक्षा फ्रेमवर्क हरेक नीति, कार्यनीति र रणनीतिमा समाहित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता भएकाे बताउनुभयो । यसलाई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टिग्रेट गरी बजेट छुट्याएर कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने मात्रै बढ्दो मानवीय असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको तर्क थियो । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको एकीकृत र अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोण हो । एउटा संकटले अर्को संकटलाई ट्रिगर गर्ने अवस्थालाई यसले समग्र रूपमा विश्लेषण गर्छ । यसले जलवायु, स्वास्थ्य, वातावरण, खाद्य, पानी र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका असुरक्षालाई एकैचोटि हेरेर मानवीय जीविकोपार्जनलाई कसरी लचिलो, बलियो र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन पनि दिन्छ । त्यसैले यो फ्रेमवर्क हाम्रो नीतिगत संरचना र आर्थिक बर्षको योजनामा अभिन्न अंग बनाईनुपर्ने तर्क छ डाक्टर उप्रेतिको । जलवायु नीति, खाद्य नीति, विपद् व्यवस्थापन नीति र स्थानीय सरकारका योजनासँग यसलाई समाहित गरेर अघि बढ्नसके मात्रै अहिले बढ्दै गएको मानवीय असुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने तर्क उहाँको छ ।
‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोच
अहिले मानवीय सुरक्षाका ९ वटा मुख्य अवयव पहिचान गरिएका छन्, जसमा काम गरिरहँदा एउटा क्षेत्रको जोखिमले अर्को क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयका सह–सचिव विश्वराज न्यौपाने भन्नुहुन्छ ‘प्रदेशदेखि संघीय तहसम्म भएका छलफलका आधारमा हामीले विकास गरिरहेको मानवीय सुरक्षाको मेथोडोलोजी हो । यसले मानवीय सुरक्षाका नौवटा प्रमुख अवयवलाई समेटेको छ । जसमा आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा लगायत क्षेत्रहरू पर्दछन् । ’ यो अवधारणाको मूल विशेषता भनेको एउटा अवयवमा काम गर्दा बाँकी आठवटामा के–कस्ता जोखिमहरू उत्पन्न हुनसक्छन् भन्ने पूर्वविश्लेषण गर्नु र ती जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्ने गरी योजना बनाउनु हो । यसलाई पूर्ण रूपमा पिपुल–सेन्ट्रिक बनाउँदै, ‘होल अफ द सोसाइटी’ र ‘होल अफ द गभर्मेन्ट’ अप्रोचमार्फत एकीकृत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी विकास गरिएको सहसचिव न्यौपानेले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक चक्रपाणी आचार्य छुट्टै नीति बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने भन्दै यसलाई विद्यमान योजना र निर्देशिकाहरूमा ‘चेकलिस्ट’ का रूपमा समावेश गर्दै लैजानुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । मानवीय सुरक्षाका सवालहरूलाई सरकारले आवधिक योजना, दीर्घकालीन सोच र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले छुट्टै ’स्ट्यान्ड अलोन’ रणनीतिको रूपमा लैजाँदा मुख्य योजनाहरूबाट नै ओझेल पर्ने जोखिम हुने भएकाले चेकलिस्ट’ को रूपमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय, प्रदेश र संघको सन्दर्भ र क्षेत्र अनुसार फरक–फरक विशिष्ट चेकलिस्ट बनाएर काम गर्दा अपनत्व सहित कार्यान्वयन पक्ष सहज हुने उहाँको तर्क छ ।
नेपाल प्राकृतिक र अन्य विविध जोखिमहरूले युक्त मुलुक भएकाले यहाँ मानवीय सुरक्षाको मुद्दा सधैँ संवेदनशील रहँदै आएको छ । विशेषगरी विपद्का बेला मानवीय सुरक्षाका न्युनतम आधारभूत पक्षहरू—खाद्य, स्वास्थ्य र सरसफाइ जस्ता कुराहरू बढी जोखिममा पर्छन् । गृह मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद रिजालले मन्त्रालयले मानवीय सुरक्षाका टूल्सहरूलाई अझ व्यवस्थित बनाउन तयार गरेको मोडलले विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण चक्र (प्रि–डिजास्टर, ड्युरीङ र पोस्ट–डिजास्टर) लाई नै ठोस र एकीकृत मार्गदर्शन प्रदान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले मानवीय सुरक्षाको बहस भइरहँदा जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको प्रस्पेक्टिभ छुटाउन नहुने सुझाव दिनुहुन्छ ।
नीतिगत मूलप्रवाहीकरणमा बारेकोट र नलगाडको अग्रसरता
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन मार्फत विश्वव्यापी बहसमा आएको ‘मानवीय सुरक्षा’ को अवधारणा नेपालमा अहिले नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । यसमा कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाका बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाले मानवीय सुरक्षाका लागि आवश्यक नीति, ऐन र कार्यविधि नै निर्माण गरी उदारणीय कार्यको सुरुवात गरिसकेका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीर बहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामहरूलाई बलियो बनाउन कानुनी आधार नै तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको बारेकोटले नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई नै मानविय सुरक्षाको आधार मानेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
