डिजिटल शासनको नाममा राज्य सेवाहरू अनलाइनमार्फत् शुरु भएपनि नागरिकका लागि अपेक्षा अनुरुप सहज नभएको गुनासो सु्निन थालेको छ । प्रविधिले सेवा छरितो बनाउछ तर व्यवहारमा कागजी प्रक्रियाको जस्तै झन्झट अझै हटिसकेको छैन । विद्यालय तहदेखि नै आधारभूत डिजिटल शिक्षा र सबै उमेर समूहका नागरिकलाई साधारण तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनानी
डिजिटल शासन विश्वमै आधुनिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य आधार बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सरकारले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममार्फत सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । नेपालमा पनि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, कर, सामाजिक सुरक्षा, सवारी दर्ता, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । तर ई–सेवाहरू नागरिकमैत्री बनेका छन् कि नयाँ किसिमका झन्झट थपिरहेका छन् भन्ने आम बहसको विषयसमेत बन्न थालेको छ ।
डिजिटल शासनको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहमा समय र लागत घटाउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु हो । सिद्धान्ततः अनलाइन प्रणालीले लामो लाइन, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्नुपर्छ । केही क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको पनि छ । उदाहरणका लागि, अनलाइन राहदानी आवेदन वा कर तिर्ने प्रणालीले नागरिकको समय बचत गरेको छ । तर यी सीमित सफलताले समग्र सेवामा सुधार भयो भन्ने होइन । व्यवहारमा धेरै ई–सेवाहरू अझै पनि प्रयोगकर्ता–मैत्री भइसकेका छैनन् । वेबसाइटहरू जटिल छन्, निर्देशन प्रष्ट छैनन् र प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुने समस्या यथावत् छ । सामान्य डिजिटल साक्षरतामात्र भएका नागरिकका लागि फाराम भर्नु, कागजात अपलोड गर्नु वा त्रुटि सच्याउनु चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा अनलाइन आवेदनपछि पनि कार्यालय धाउनैपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले डिजिटल सेवाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र प्रविधिको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था फरक छ । स्थिर इन्टरनेटको अभाव, विद्युत् समस्याहरू र डिजिटल उपकरणको पहुँच नहुनुका कारण धेरै नागरिक ई–सेवाबाट वञ्चित छन् । सरकारी निकायभित्रकै तयारी पनि पर्याप्त देखिँदैन । प्रविधि अपनाइए पनि कर्मचारीहरूको सीप अभाव, मानसिकता परिवर्तन नहुनु र प्रष्ट कार्यविधिको कमीले समस्या सिर्जना गरेको छ । कतिपय कर्मचारी आफै प्रणालीप्रति अनभिज्ञ हुँदा नागरिकले सहयोग पाउन सकेका छैनन् । डिजिटल प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियाको पूरक मात्र बनाइँदा यसको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
डिजिटल शासनसँगै डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, जैविक तथ्यांक र आर्थिक सूचनाहरू अनलाइन प्रणालीमा राखिँदा ती सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने विश्वास दिलाउन सरकार सफल देखिएको छैन, नागरिकले शंका गरेका छन् । साइबर सुरक्षा नीति कमजोर हुँदा डेटा दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ, जसले नागरिकको भरोसामा कमी आउँछ । ई–सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सेवा डिजाइन नै नागरिक केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रविधि सरकारका लागि होइन, नागरिकका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । सरल भाषा, स्थानीय भाषाको प्रयोग, मोबाइल–मैत्री प्रणाली र प्रष्ट निर्देशन अनिवार्य हुनुपर्छ । गुनासो सुन्ने र तुरुन्त समाधान गर्ने संयन्त्रहरु बलियो बनाउनुपर्छ ।
डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि बिना डिजिटल शासन सफल हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय तहदेखि नै आधारभूत डिजिटल शिक्षा दिनुका साथै सबै उमेर समूहका नागरिकलाई साधारण तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल शासन एकपटक लागू गरेर सकिदैन । प्रविधि, नीति र प्रयोगकर्ताको अनुभवको आधारमा प्रणाली परिमार्जन भइरहन्छ । ई–सेवाले नागरिकको जीवन सहज बनाउँछ भने मात्र त्यसलाई प्रभावकारी मान्न सकिन्छ, अन्यथा डिजिटल शासन पनि पुरानै कागजी झन्झटको नयाँ रूप बन्ने खतरा रहिरहन्छ ।
