-अर्जुन धामी
देशभित्र बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबीच सरकारले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । संविधानले दिएको रोजगारीको हकलाई पुर्ण प्रत्याभुत गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । तर कार्यान्वयनका वर्षहरू बित्दै जाँदा यसको प्रभावकारितामाथि भने कैयौँ प्रश्न उठिरहेका छन् ।
नेपालको सविधानको धारा ३३ को १ माप्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकहुने उल्लेख भएबमोजिम रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा छ । ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुरूप रोजगारमूलक सेवा र सुविधाको विस्तार गर्दै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूती गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ र अन्य कार्यविधिहरू समेत जारी भएका छन्। यसबाट तीनै तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संस्थागत प्रबन्ध गरी सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापनासमेत भएका छन्।
रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ६ मा रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई परिचयपत्र वितरण लगायत स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रमले स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार सूचीकृत नागरिकलाई वार्षिक न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। तर यो अवधारणा कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा यसको उपलब्धी सीमित देखिएको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा १० हजार ३४४ योजना सञ्चालन भएकोमा ५४ हजार ५ सय ८७ जनाले ३९ लाख २८ हजार ८५६ दिनका लागि रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशगत रुपमा तुलना गर्दा मधेश प्रदेशबाट सवैभन्दा बढी १० हजार १८ जना व्यक्तिहरुले रोजगार प्राप्त गरेका थिए भने गण्डकी प्रदेशवाट सवैभन्दाकम ५ हजार ६ सय ७९ जनाले रोजगार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
राज्यको तर्फबाट बेरोजगारहरूलाई न्युनतम दिनकै भएपनि रोजगार दिने काम प्रशंसायोग्यनै मान्नुपर्छ । तर कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे गरेको एक सरकारी अध्ययनले नै कार्यक्रमले बेरोजगार सूचीमा सुचिकृत अधिकांश बेरोजगारहरूमध्ये प्रायः पालिकामा १० प्रतिशतले मात्र काम पाएको र बाँकी ९० प्रतिशत सुचीकृत बेरोजगारीलाई कार्यक्रमले समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, यस कार्यक्रममार्फत् रोजगार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले पनि कार्यक्रमको अवधिभर एक पटकमात्र काम पाएको र श्रमिकको ज्यालादर पनि जिल्ला दररेटभन्दा न्यून दिएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो । रोजगार प्रदान गर्दा उत्पादनमुखी भन्दा पनि अल्पकालीन र औपचारिकता पूरा गर्ने खालका योजना छनोट हुँदा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना वा सीप विकासमा योगदान पुर्याउन सकेका छैनन्। कार्यक्रमले वास्तविक बेरोजगारभन्दा पहुँच भएका व्यक्तिहरू लाभ पाउने, राजनीतिक दबाबका आधारमा नाम समावेश हुनेजस्ता समस्याहरु कार्यक्रममा देखिएका छन् ।
एकातिर ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले बेरोजगार संख्यालाई समेट्न सकेको छैन भने अर्को तिर रोजगार प्राप्त गरेका श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गरी निरन्तर रोजगारमा रहने अवस्था सृजना गर्न नसक्दा कार्यक्रमको प्राभवकारिता शून्य देखिएको छ । यद्यपि यी कमजोरीका बाबजुद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवश्यकता भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
कार्यक्रमलाई सीपमूलक तालिमसँग जोडेर नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा केन्द्रित गराउन सके अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ की। यसका साथै दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट प्राथमिकता र परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सके बेरोजगारीको चक्र तोड्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण आधार बन्नेमा दुई मत भने छैन् ।
