काठमाडाैं । कानून व्यवासायीहरुले नेपाली काँग्रेसले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्याता रहेको बताताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले शनिवार गरेको कानूनी परामर्श वैठकमा सहभागी कानून व्यवासायीहरुले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको हो । नियमित महाधिवेशको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले कानूनी परामर्श गरेका हुन् ।
काँग्रेसको विधानको १७ (२) लाई टेकेर ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष कारण खुलाएर विशेष महाविधेशनको माग गरेकोले विशेष महाविधेशन गर्नैपर्ने बाध्यता कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भयो । विधान संशोधन गर्न सकिने भएपनि विधान संसोधन नभएसम्म सबैले मान्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानूनका शब्दहरु स्पष्ट भएको ठाउँमा थप व्याख्या गरिहनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काँग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेमा ३ महिनाभित्र बोलाउनपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष माग बोलाउन केन्द्रिय समितिमा पेश गरिसकेपछि विधानको १७(२) क्रियाशिल भईसकेको बताउनुभयो । यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्र लागी सधै संर्घषको लडाईं गरेको भएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास भने गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विधानको कार्यन्वयन नगरेमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पनि सकिने बताउनु भयो । तर उहाँले घरभित्रको समस्या भएकोले भित्रै मिलाउन महाविधेशन पक्षधरका नेताहरुलाई मुद्दा मामिलामा नलाग्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि काँग्रेसको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले व्याख्याको आवश्यकता नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले विधानको १७ (२)मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले थप व्याख्या गर्नु नपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले थप व्याख्या खोज्नेहरुको मनशाय नै गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त धारा वाध्यात्मक पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विधानको कार्यन्वयन नभएमा मुद्दा मामिलामा जान सुझाव दिनुभयो । उहाँले राजनितिक दलसम्बन्धि ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले राजनितिक दलहरुको विधान कार्यन्वयन भए/नभएको हेर्ने भएकोले विधान कार्यन्वयनको लागि आयोगमा निवेदन दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगले पनि कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएमा अदालत जान सकिने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता आरसी विमल पौडेलले विधानको स्प्रिड अनुसार कुनैपनि वाहानामा विशेष महाविधेशन रोक्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले विशेष महाविधेशन टार्नको लागि हुनै नसक्ने नियमित महाविधेशनको कार्यतालिका लाएपनि त्यो असफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशनले मागलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर छलफल गरि टुंगो लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको माग राखेर गत कात्तिक २८ गते नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठकले पुस २७ देखी २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष विशेष महाधिवेशनको मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरु फेरि सक्रिय बनेका छन् । उनीहरुले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने भएमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा बताएका छन् ।
