स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि त्यसको पहुँच र गुणस्तरप्रति गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीले आमनागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम नभएपनि नागरिकको भरोसा जित्न सेवा पहुँच र गुणस्तर दुवैमा सुधार अपरिहार्य छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर व्यवहारमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली त्यो अपेक्षा पूरा गर्न कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । अस्पतालमा भीड, औषधिको अभाव, जनशक्तिको कमी र सेवा लिनु पर्ने जटिल प्रक्रियाले नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भौगोलिक रूपमा अझै असमान छ । शहरमा अस्पताल र विशेषज्ञ उपलब्ध भए पनि दुर्गम र ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै चुनौती बनेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरू भवनमा सीमित छन्, जनशक्ति अपूरो छ र उपकरण प्रयोगविहीन छन् । यसले गरिब र ग्रामीण नागरिकलाई समयमै उपचारबाट वञ्चित गरिरहेको छ ।
पहुँचसँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सेवाको गुणस्तर हो । सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क वा सस्तो भए पनि लामो लाइन, न्यून समय दिने चिकित्सक र न्यून सुविधाले सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कतिपय अवस्थामा बिरामीले निजी अस्पताल रोज्न बाध्य हुन्छन्, जसले आर्थिक बोझ बढाउँछ र सामाजिक असमानता झनै गहिरो बनाउँछ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै स्वास्थ्यकर्मी हुन् । तर नेपालमा चिकित्सक, नर्स र प्राविधिकको समान वितरण हुन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न चाहने जनशक्ति कम हुनु, प्रोत्साहनको अभाव र कार्यस्थलको असुरक्षाले समस्या झनै जटिल बनाएको छ । यसले सेवा गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उपकरण खरिद भए पनि प्रयोग नहुने, औषधि समयमा नपुग्ने र योजनाहरू कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा महामारी र आपतकालीन अवस्थाले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था उजागर गरिदियो । संकटको समयमा निजी क्षेत्रभन्दा बढी जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रणालीले नै वहन गर्नुपरेको देखियो । तर तयारीको कमी, पूर्वाधार अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीले सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । यसबाट पाठ सिक्नु अत्यावश्यक छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमजस्ता प्रयासले पहुँच बढाउने उद्देश्य राखे पनि कार्यान्वयनमा समस्या छन् । बीमामा आबद्ध भए पनि सबै सेवा सहजै उपलब्ध नहुने, सरकारी अस्पतालमै सीमित विकल्प हुने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार नआउने गुनासो सुनिन्छ । यसले नीति र व्यवहारबीचको अन्तर देखाउँछ । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम बनाउन स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुन्छ । संघीय संरचनापछि स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ । तर प्राविधिक क्षमता, स्रोत र अनुभवको कमीले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । तीन तहबीचको समन्वय अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र सुशासनमा समान ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
