काठमाडाैं । कार्बन व्यापारलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत नभई दीर्घकालिन सहायक आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । प्राक्टिकल एक्शन र एसपिआई नेपालद्वारा आयोजित कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले कार्बन व्यापारलाई मुख्य आन्दानीको स्रोतको रुपमा लिए सफल हुन नसकिने बताउनुभएको हो ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले कार्बन व्यापारलाई दीर्घकालिन सहायक आम्दानीको स्रोतमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्बन व्यापारलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्न नहुने बताउनुभयो । चाँडो पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा नभई दीर्घकालीन लो–कार्बन आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोडेर यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ को–बेनिफिट मात्र हो ।
उत्सर्जन न्युनिकरणलाई वैज्ञानिक रूपमा मापन गरी परियोजना विकासमार्फत कार्बन लाभ लिन सकिने उहाँले बताउनु भयो । कार्बन व्यापारबाट थोरै भएपनि राजश्व सिर्जना गरी थप हरित गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र बहुआयामिक योगदान गर्नेगरी लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नेपालले सन् २०४५ मा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ ।
त्यस अनुसारका नीतिगत तथा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ढकालले नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) लाई उत्सर्जन न्युनिकरणको मुख्य उपकरणका रूपमा अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक ढकालले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ का नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एसपिआई नेपालका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले कार्बन व्यापार नियमावलीमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु रहेको बताउनुभयो । तरपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले नियमावली कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
प्राक्टिकल एक्शनका कन्ट्रि डाइरेक्टर पूजा शर्माले कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ नियमावली कार्यान्वयनले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्बनसम्बन्धी नीतिनियम बनाएर कार्यन्वयन गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन खरिदकर्ताहरुसँग संयोजन गर्न चुक्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो । नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नसक्ने र कार्बन कटौती गरेबापत धनी मुलुकहरुले प्रोत्साहन स्वरुप नेपालको कार्बन खरिद गर्दा नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ कार्यान्वयनले निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र समुदायस्तरका हरित परियोजनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणलाई कार्बन व्यापारमा समेट्ने गरी सरकारले हालै कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरेको थियो । नियमावलीले विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचिकृत हुने गरेकामा अब सबै क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सूसचकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
