काठमाडाैं । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा एक समारोहका बीच उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार एशियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई नीतिमा आधारित ऋण सहायता स्वरूप १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
ऋणको कुल अवधि २४ वर्ष रहनेछ भने शुरुका ८ वर्ष भुक्तानी छुट (ग्रेस अवधि) रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणको ब्याजदर पहिलो चरणमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहनेछ । समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।
एशियाली विकास बैंकका आवासीय प्रतिनिधि कुबाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधारमा निरन्तर सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने, राजश्व परिचालन सुधार, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय बढाउँदै स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एशियाली विकास बैंकका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
