सूचना–प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै विश्वभर साइबर अपराध, डेटा चोरी र डिजिटल ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन सेवाले सुविधा दिए पनि सुरक्षा कमजोरीले आर्थिक र व्यक्तिगत जोखिम बढेको छ । यस्ता समस्या कम गर्न कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय र सर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
सूचना–प्रविधि र साइबर सुरक्षाको महत्व प्रविधिको विकाससँग जोडिएको विषय मात्र नभइ सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिरता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ । डिजिटल सेवा, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी, ई–कमर्स लगायतका प्रणालीहरू नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै डिजिटल जीवनशैलीले नयाँ सम्भावना ल्याएको छ, तर यससँगै जोखिम, कमजोरी र संवेदनशीलता पनि बढेका छन् । डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन सेवाले सुविधा र पारदर्शिता बनाएको छ, तर सुरक्षा कमजोरी र डेटा गोपनीयताको खतरा पनि उत्तिकै बढाएको छ ।
विश्वका विकसित देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अनलाइन ठगी, फिशिङ, ह्याकिङ र डाटा चोरीका घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा दर्ता भएका साइबर अपराधका घटनाहरू पछिल्लो वर्षहरूमा दोब्बर रुपमा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । रिपोर्ट भएका घटनाहरुको तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक हुन्छ, कतिपय पीडितहरुले जानकारीको अभाव र झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण उजुरी दर्तानै गरेका हुँदैनन् ।
विश्वव्यापी रूपमा पनि डिजिटल रूपान्तरणले जति सुविधा ल्याइरहेको छ, त्यति नै जोखिम निम्त्याइरहेको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदायकहरू र डेटा–सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको केन्द्रमा परिरहेका हुन्छन् । वित्तीय प्रणालीमा हस्तक्षेप, व्यक्तिगत डाटा चुहावट, परिचय चोरी र अनलाइन ठगी जस्ता समस्या विश्वभर बढेका छन् । जसको असर सुरक्षामा पर्याप्त लगानी, जनशक्ति र संरचनाको अभावका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा थप गहिरो हुन्छ । यसले आर्थिक विकास, लगानी, डिजिटल सेवा प्रति विश्वास र नागरिकको गोपनीयता प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ ।
नेपालका केही सरकारी वेबसाइटहरू, निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको प्रणाली तथा बैंकिङ प्रवाहमा समेत समय–समयमा अनधिकृत पहुँच वा आक्रमणका घटनाहरू हुने गरेका छन् । यस्ता आक्रमणबाट वित्तीय क्षति मात्र हुँदैन, नागरिकको डेटा, राज्यका संवेदनशील तथ्यांक र महत्वपूर्ण सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम पनि हुन्छ, जसका कारण साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको मूल नीतिको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साइबर सुरक्षाको संवेदनशील अवस्थामा बहुआयामिक दृष्टिकोण अवलम्बन गरी सर्वसाधारणमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा सचेतना अनिवार्य भइसकेको छ । सुरक्षित पासवर्ड, दुई तहको प्रमाणीकरण, अनधिकृत लिंक र एप्सबाट जोगिने अभ्यास जस्ता आधारभूत सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । कानुनी संरचना समसामयिक र प्रविधि–अनुकूल बनाउनुपर्छ । नेपालमा बनाइदै गरिएको सूचना–प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षर, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, अनलाइन दुरुपयोग र एआई दुरुपयोग जस्ता विषयलाई कडाइका साथ समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी र सन्तुलित हुन आवश्यक छ, सर्वसाधारणको गोपनीयता र स्वतन्त्रता हनन् हुनु हुँदैन ।
साइबर सुरक्षा कुनै देशको मात्रै भौगोलिक सीमामा आधारित नभएकाले सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय गर्न आवश्यक छ । डिजिटल रूपान्तरणको चरणमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि आजको आवश्यकता डिजिटल सेवा विस्तारका साथै त्यो सेवाको सुरक्षा, विश्वास, दिगोपन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो ।
