काठमाडाैं । प्रष्ट राजनीतिक दिशा निर्देश नभइ मुलुक निर्वाचनतर्फ धकेलिएकाले निर्धारित समयमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेका छन् । निर्वाचनका लागि कानूनी आधार, सुरक्षा व्यवस्था र दलगत तयारी कमजोर रहेकाले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित संघीय निर्वाचन समयमै हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे अन्यौलता देखिएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर उठेको प्रश्न अझै समाधान भएको छैन, यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचनको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न कठिन देखिएको छ । त्यसैगरी चुनाव नजिकिँदै जाँदा कतिपय दलहरुको तयारी समेत कमजोर देखिएको छ । सामान्यतया चुनावको तयारी महिनाैँदेखि रणनीतिक रुपमा शुरु हुनुपर्ने हो तर हालको वातावरण त्यस्तो देखिदैन । जेनजीका नयाँ दलहरु आएपनि दलहरुले संगठन विस्तार, उम्मेदवार छनोट, अभियान योजनाजस्ता कामहरुमा उल्लेख्य सक्रियता भने देखाएका छैनन् । यसले चुनावप्रतिको गम्भीरता र सम्भावनाबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
सर्वसाधारणका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया न अघि बढेको छ न पूर्णरुपमा नै खारेज भएको छ, त्यसकारण आउँदो निर्वाचनको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्हमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारणले सर्वसाधारणले निर्वाचन हुने सम्भावना नै कमजोर रहेको मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । वर्तमान अन्तरिम सरकार कसरी गठन भयो र यसको कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता नदेखिँदा नागरिकबीच अविश्वास झनै बढेको छ ।
अहिले देश संवेदनशील अवस्थामा छ, त्यसकारण चुनाव शान्तिपूर्ण र सुरक्षित तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिनेमा नागरिक संशयमा छन् ।
यदि चुनाव भइहाले पनि पुरानै दलहरुको पुनरागमन, पुरानै राजनीतिक समीकरण र त्यही नेताहरु पुनः सत्ता सञ्चालनमा आउने अपेक्षा सर्वसाधरणमा बलियो छ । लामो समयदेखि जनताले नँया विकल्प खोजिरहे पनि राजनीतिक अभ्यासले पुरानै काम दोहोरिने संकेत गरेको छ । यसले सुशासन, पारदर्शिता र सुधारको अपेक्षाभन्दा बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता झनै गहिरिने चिन्ता बढाएको छ ।
यिनै कारणले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ । वैधानिक स्पष्टता नहुँदा, दलगत तयारी कमजोर हुँदा, सुरक्षा चुनौति बढ्दा र पुरानै राजनीतिक संस्कृति दोहोरिने डर कायम रहँदा चुनावले देशलाई स्थिर दिशा दिन सक्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
