जेन जी आन्दोलनका कारण नयाँ सरकारको गठन, संसद विघटन र जनविश्वासको संकटबीच घोषणा गरिएको निर्वाचन नियमित राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभइ लोकतान्त्रिक सरकार पुनर्निर्माणको अवसर हो । सरकारको प्रमुख दायित्व अब निर्वाचनको निष्पक्षता, दलहरूको पूर्ण सहभागिता र जनतासँगको विश्वसनीय सम्बन्ध कायम राख्नु हो । देशलाई स्थायित्व, जवाफदेही शासन र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा सचेत नागरिक सबैले दूरदर्शिताका साथ जिम्मेबारी निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल अहिले इतिहासकै गम्भीर राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा छ । संसद विघटन भइसकेको छ, र अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचनको यही प्रक्रिया नै वर्तमान संकटको समाधानतर्फ जाने एक मात्र लोकतान्त्रिक बाटो हो । तर राजनीतिक दलहरूको व्यवहार, आन्दोलनरत जेन जी युवाहरूको आशंका र चुनावप्रतिको गम्भीरताको अभावले निर्वाचन प्रक्रिया सहज हुँदैन कि भन्ने बहस व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारका रूपमा कार्यरत सुशीला कार्की नेतृत्वको संरचनाले अबको चुनौतीलाई एक जिम्मेवार अभिभावकसरह समाधान गर्न जरुरी छ ।
हाल देखिएको असहजता केवल संसद विघटनको कारण होइन, यसको मूलमा जनता र दलहरूबीचको विश्वसनीयता संकट, लामो समयदेखिको भ्रष्टाचार र शासन प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि पनि गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । विशेषगरी जेन जी आन्दोलनले ल्याएको चेतनाले परम्परागत राजनीतिमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ । जसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रष्ट र ठोस कारबाहीसम्मका विषयहरू सामेल छन् । आन्दोलनले पुराना दलहरू र नेताहरूको आलोचना मात्र होइन, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको मागसमेत उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र दलहरूले आफ्नो पुरानो ढर्राबाट अगाडि बढ्न खोजे भने त्यो जनआकांक्षाको अपमान हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरूमध्ये केहीले निर्वाचनमा जान तयार रहेको संकेत गरेका छन् भने केही अझै हिचकिचाइरहेका छन् । तिनीहरूको आशंका निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ । यस्ता असमझदारीलाई चिर्न र निर्वाचनप्रति भरोसा जगाउन सरकार र निर्वाचन आयोगले संयमित, निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सरकारले दलहरूलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिने गरी तयारी अघि बढाउनुपर्छ । निर्वाचन मात्र लोकतान्त्रिक विकल्प भएको स्थितिमा कुनै पनि दलको बहिष्कार लोकतन्त्रका लागि घातक साबित हुनसक्छ । त्यसैले सहमतिको वातावरण निर्माण अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
यदि यो निर्वाचनमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसका लागि गोलमेच संवादको आवश्यकता पर्न सक्छ । सरकार, राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक निकायहरू तथा आन्दोलनरत जेन जी युवाहरूबीच व्यापक सहमति निर्माण गर्दै संविधान संशोधन वा अध्यादेशमार्फत् प्रष्ट कानुनी संरचना तयार पार्नुपर्छ । यो कार्य समयमै सम्पन्न भएमा चुनाव जनआकांक्षा अनुसारको हुनेछ, अन्यथा नयाँ विवाद र अस्थिरता निम्तिन सक्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको बहस केवल भावनामा आधारित नभइ ठोस संवैधानिक र व्यवस्थापकीय आधारमा तय हुनु जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीमाथिको कारबाही जेन जी आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको अर्को मुख्य विषय हो । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस छानबिन आयोग गठन गर्न सकेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा ढिलाइ हुनु आफैमा गम्भीर प्रश्न हो ।
राजनीतिक दलहरूका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने मैदान तयार गर्नु, जनताले स्वतन्त्र रूपमा मत दिनसक्ने वातावरण बनाउनु र जनमतको सम्मान गर्ने सन्देश दिनु सरकारको न्यूनतम कार्यभार हो । वर्तमान सरकार जिम्मेवार संरक्षकसरह प्रस्तुत हुन सक्यो भने, फागुन २१ को निर्वाचन केवल नयाँ सरकार चयनका लागि मात्र नभइ, नवनेपाल निर्माणको दिशातर्फको ऐतिहासिक प्रस्थान विन्दु बन्नसक्छ ।
