काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनले नेपालको राजनितिक कोर्षलाई नै बदलिदिएको छ । जेन जी आन्दोलनमा बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हाल मुख्य एजेण्डा ६ महिना भित्रमा निर्वाचन गराउनु हो । तर सरकार गठन भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन नसकेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बताउन थालेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले वर्तमान सरकारमाथी हामी नेपाल नामक एनजीओका सुदन गुरुङ हाबी भएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउन थालेका छन् । जेन जी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भन्दै गुरुङले सरकारमाथी अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । जेन जीका मागहरुप्रति सकरात्मक रहेका दलहरु गुरुङको गतिविधिप्रति भने रुष्ट छन् । केही सयम अगाडी गुरुङले संविधान च्यात्ने कि राख्ने भन्नेमा आफू दुविधामा रहेको बताएका थिए ।
यस्तै, गुरुङले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा, अख्तियार प्रमुखको राजनामा माग गर्ने लगायत सरकारी कार्यालयमा गएर अनावश्यक निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । यस्तै उहाँले निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइराख्नुभएको छ । ओली र लेखक विरुद्ध प्रहरीमा जेन जी आन्दोलनमा मृतक भएका परिवारको नाममा जाहेरी पनि परेको छ । तर प्रहरीले उक्त जाहेरी सरकारले जेन जी आन्दोलनको घटनाका जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगमा पठाएको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले भदौ २३ र २४ को घटना छानविन बन्न सरकारले आयोग गठन गरिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दिएको दबाबलाई असामान्य रुपमा लिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता माधवप्रसाद सापकोटा कोही कसैको लहडमा राज्य लाग्न नहुने बताउनु हुन्छ । पछिल्ला दिनका निश्चित केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले दिएको संकेत सहज नभएको उहाँको भनाई छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानविन बन्न आयोग बनिसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा दोषी ठहर भएमा कारबाही गर्न सकिने बताउनुभयो।
कोही युवाले प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई समाउनुपर्छ भनेकै भरमा राज्य भावनामा बगेर, प्रभावित भएर त्यतातिर लाग्न नहुने उहाँको भनाई छ । कानून मूल्य मान्यतालाई नजरअन्दाज गरेर अगाडी बढेमा त्यसले समाजमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनु भयो । यसले अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुठभेडको वातावरण बनाउने, बदला, प्रतिशोधको परिस्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसवाट विश्रृंखलताको र अराजकताको परिस्थिति सिर्जना गरेर पूरै स्टेट फेलियरमा लैजाने डिजाईन गरेर बसेको अदृश्य शक्तिलाई मद्दत गर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझीले सरकार सञ्चालन वैधानिक तरिकाले र वैध नेतृत्वमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संवैधानिक रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुहुँदै उहाँले असंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू हावी हुन थालेमा मुलुक खतरामा पर्नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान सरकारलाई कसैको कठपुतली नबन्न पनि सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकार संवैधानिक संरचनाभित्रै रही स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन नभएमा राज्य नै “फेलियर स्टेज” तिर धकेलिन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
एमालेका नेता महेश बर्तौलाले राज्य संयन्त्रमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भइरहेको बताउनु भयो । यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा ठेस पु¥याइरहेको उहाँको भनाई छ । बर्तौलाको विशेष निशाना पनि हामी नेपाल नामक गैर–सरकारी संस्थाका व्यक्तिहरू र उनीहरूको सरकारी तहमा देखिएको प्रभावमाथि छ । उहाँले यसलाई राज्य संरचनाभित्र ‘अनुशासनहीनता’ को संज्ञा दिँदै अराजकता र भीडकै दबाबमा राज्य चल्ने हो भने मुलुक दिशाहीन बन्न जाने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले अझै पनि आम मानिस र राज्यका जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले दण्डहीनता फैलन नदिने र विधिको शासन कायम गर्न परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार राज्यका अंगहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहज रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
