जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद अझै अपूर्ण छ, जसले सरकारको कार्यक्षमता र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्नु हो, तर यी दुवै क्षेत्रमा ठोस प्रगतिको संकेत देखिएको छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जनताको आकांक्षा र आक्रोशको बलियो अभिव्यक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नव युवाहरुले गरेको आन्दोलनले राज्य संरचना, सत्ताको चरित्र र राजनीतिक नेतृत्वलाई कति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यही आन्दोलनको जगमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब एक महिना पूरा गर्न लागेको छ । तर, जनताको ठूलो आशा बोकेको यो सरकारले हालसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुले आन्दोलनको माग पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य दायित्व बोकेको सरकारले कार्यान्वयन तहको सबभन्दा आधारभूत संरचना मन्त्रिपरिषद नै पूर्ण बनाउन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । मन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा चुनावी तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका विषयहरू सञ्चालन हुन्छन् । मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीको अभावले नीति निर्माणदेखि बजेट खर्चसम्म प्रभावित हुन्छ । यसले आम जनतामा सरकारप्रति विश्वास गुम्ने खतरा पैदा गरेको छ ।
सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर्नु हो, जुन जेन जी आन्दोलनको मूल माग पनि हो । आन्दोलनका क्रममा देखिएको ऊर्जा, सडकको जनदबाब र युवा पुस्ताको चेतनशीलता अहिले शासन प्रणालीमा परिणत हुनुपर्ने हो । तर सरकार नै पूर्ण नहुँदा कार्यसक्षमताको कमजोरीको संकेत दिन्छ । भ्रष्टाचारबिरुद्धका कुनै ठोस कार्य शुरु नभएको अवस्थामा विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्नहरू अझै पनि उन्मुक्त छन् । यसले जनतालाई निराशाको दिशामा लैजाने र अर्को दुर्घटना निम्त्याउने संभावना पनि उत्तिकै छ ।
संविधानले महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गलगायत सबै क्षेत्रको समावेशी सहभागीता अनिवार्य गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं महिला भए पनि बाँकी सबै मन्त्रीहरू पुरुष हुनु र ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्न नसक्नुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुन योग्य महिलाहरूको अभाव छैन, तर किन समावेश हुन सकेनन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकार चलाउनु भनेको कुर्सीको बाँडफाँड मात्र होइन, जवाफदेही नेतृत्व निर्माण गर्नु हो । तर हालसम्म देखिएको परिदृश्यले सरकारलाई कसैले रोकेको हो ? या सरकार आफै अन्योलमा छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर निर्णयहरू गर्न सकेन भने, न त निर्वाचन सफल हुन सक्छ, न त भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुन्छ । खासगरी जेन जीको बिश्वास गुम्यो भने त्यो राजनीतिक स्थायित्वका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । युवाहरूमा अब सहनशीलताको सीमा नाघिसकेको छ, र सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मको उनीहरूको सक्रियता यसैको प्रमाणको रुपमा देख्न सकिन्छ । उनीहरुको विभिन्न माग सरकारले पूरा गर्ने संकेत नदेखाएको भन्दै जेन जीहरु अर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठाइरहेका छन् ।
सरकारको क्रियाशीलता तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ । मन्त्रिपरिषदको अपूर्णता, महिला सहभागितामा देखिएको कमजोरी र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा देखिएको ढिलासुस्तीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ । लोकतन्त्रमा नेतृत्व जनताको भावना अनुसार हिँड्नुपर्छ । प्रतिवद्धता जनाउनु मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
वर्तमान सरकार जेन जी आन्दोलनको जगमा बनेकाले सरकारको हरेक कदम जनताको र विशेष गरी जेन जीहरुको निगरानीमा छ । अब सरकारसँग समय छैन, बहाना बनाउने अवसर पनि छैन । पहिलो काम मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने, दोस्रो भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलामाथि ठोस कारबाही शुरु गर्ने र तेस्रो महिला तथा अन्य समावेशी समूहहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । यी तीन आधारभूत काम सकेर सरकार चुनावी वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
