काठमाडाैं । सरकारले बाढी र पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मंगलबारको बैठकले मापदण्ड अनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारले दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणको लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ र आवासको संरचना निर्माण गरेपछि २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थायी आवास निर्माणको लागि भने हिमालमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सडकहरु संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको भएको हुनाले तद् निकायले आफ्नो सडक सेवा, खानेपानी विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यत्रका लागि प्रदेश र स्थातीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपद्पछि महामारीको संभावना देखिएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै प्रदेश र स्थानिय सरकारका स्वासथ्य संस्थाले संयुक्त रुपमा पहल गरेर शतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विपदमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
