नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि जनताको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन आउन सकेको छैन । संविधानले समावेशीता, समानता र अधिकारको नयाँ युग शुरु गर्ने आशा दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेताहरू पूर्णरुपमा असफल देखिएका छन् । संघीयता जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा हुनुपर्ने हो तर महँगो र दोहोरो संरचना बनेको छ । प्रदेश तथा समानुपातिक प्रणाली नेताहरूको भागबन्डा र भत्ता लिने माध्यम मात्र बनेका छन् । अहिलेको मुख्य माग भनेको प्रदेशलगायत अनावश्यक संरचनाको खारेजी नै हो ।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ । जनआन्दोलन र संघर्षको लामो यात्रा पार गर्दै २०७२ सालमा प्राप्त भएको संविधानले देशमा समावेशीता, समानता र अधिकारको नयाँ अध्याय शुरु गर्छ भन्ने जनतामा ठूलो आशा र भरोषा थियो । तर, आज हामी पछाडि फर्केर हेर्दा ती आशा र भरोषाहरु साकार भए कि राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित भए भन्नेमा गहिरो मूल्यांकनको खाँचो देखिन्छ । संविधान आफैमा राम्रो कि नराम्रो भन्ने होइन, संविधान अनुसार शासन चलाउनेहरूका नियत र कार्यशैलीले त्यो संविधानलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने हो । तर, संविधान प्राप्तिको एक दशकमा देखिएको यथार्थ भने नेताहरूले संविधानलाई जनताको अपेक्षा अनुसार होइन, आफ्ना स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिरहेको प्रष्ट देखिएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म जनतामा छिटोछरितो सेवा र अधिकार पु¥याउने हो । तर सातवटै प्रदेशहरू जनतालाई राहत दिनुको सट्टा महँगो संरचना, दोहोरिएको प्रशासन र अनुत्पादक खर्चको पर्याय बन्न पुगेका छन् । प्रदेश सरकारहरू जनताका लागि होइन, नेताहरूका लागि थप पद र लाभको स्रोत बन्न पुगेको छ । नेताहरुका आफन्त र दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनेको छ प्रदेश । जनस्तरमा प्रदेश सरकार घाँडो सावित भइसकेको छ । यसको तत्काल खारेजी अपरिहार्य भइसकेको छ । पछिल्लो जेन जी आन्दोलनको माग पनि यही देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीसमेत जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उपायको सट्टा, शक्तिशाली नेताहरूका आफन्त, धनी ब्यापारी वा पहुँचवालाहरूलाई संसद पुर्याउने साधनमा सीमित हुन पुगेको छ । यसले समावेशीता र प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई नै कमजोर बनाएको छ ।
संविधानले दिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा नेतृत्व निरन्तर चुक्दै गएको छ । साशन व्यवस्था जनताको पक्षमा हुनुपर्नेमा नेताहरू व्यक्तिगत लाभ, भ्रष्टाचार, भागबन्डा र पदको खेलमा अल्झिए । यही कारण ‘जेन जी आन्दोलन’ जस्ता विद्रोही स्वरहरू उठ्यो र सत्ता पल्टियो । आन्दोलन दवाउन गोली हान्न आदेश दिने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहका अधिकारी र भ्रष्ट नेताहरूलाई यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ । जनताको भरोषा जित्ने शासन आवश्यक रहेको नयाँ पुस्ताको प्रष्ट माग छ । यस्तो आवाज कुनै उग्रवादी नभइ विगत एक दशकको अवधिमा बेवास्ता गरिएको न्यायको माग हो । जेन जी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट परिवर्तनको माग हो, जसलाई गम्भीरताका साथ सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।
संविधानको एक दशक पुरा हुँदा अब बहस संविधान खारेज गर्ने होइन, संविधान सभामार्फत् प्राप्त संविधानलाई जीवन्त बनाउन नेताहरु केन्द्रित हुनुपर्छ । जेन जी आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटलाई समावेश गरी संविधान परिमार्जन आवश्यक छ किनभने संविधान कुनै धर्मशास्त्र नभइ जनताको माग र आवश्यकता अनुसार संशोधन वा पुनर्लेखन गर्न सकिने दस्तावेज हो ।
राजनीतिक व्यवस्था आफैमा गलत होइन, साशकहरू गलत छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुले ढिलो गर्नु हुँदैन । सुधारका नाममा संकीर्ण स्वार्थको पुनरावृत्ति अब जनताले सहन सक्ने अवस्था छैन । अबको समय भनेको पुराना अनुहारको पर्दा हटाउने र नयाँ, इमान्दार र पारदर्शी नेतृत्वलाई स्थान दिने समय हो । राज्यप्रति समर्पित, जवाफदेही र दूरदृष्टि बोकेको नयाँ नेतृत्वले मात्रै संविधानको आशय अनुसार शासन प्रणाली स्थापित गर्न सक्छ । दश वर्षको अनुभूतिले दिएको पाठ यही हो कि संविधानका पानाहरू फेरि पढौँ तर एक दशकसम्म सत्तामा हालीमुहाली गर्ने पुराना नेताहरू अब पार्टीभित्र र सत्तामा सदाका लागि बडारिनैपर्छ ।
