काठमाडाैं । जेन जी आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा रहेको प्रिफ्याव भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका १६ वटा चारपांग्रे सवारी साधन, ३६ वटा मोटरसाइकल र १८ वटा स्कुटर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् ।
आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतका दमक, ईटहरी, विराटनगर, लाहन, जनकपुर, सिमरा, हेटौडा, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, दाङ्ग, धनगढी, डडेल्धुरा र पोखरास्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु पूर्णरुपमा क्षति भएको साथै कृष्णनगर र धुलिखेलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु एवं ईलाम र सिन्धुली जिल्ला स्थित करदाता सेवा कार्यालयहरुमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ ।
भन्सार विभाग मातहतका मेची, भद्रपुर, कैलाली र जनकपुर भन्सार कार्यालयहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएका र विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र ठाँडी भन्सार कार्यालयहरु आंशिक रुपमा क्षति पुगेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतका काठमाडौं उपत्यकाका ३ र उपत्यका बाहिरका ४ गरी जम्मा ७ वटा कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति भएपनि अर्थमन्त्रालय र सो मातहतका निकायले आफ्नो सेवा भौतिक रुपमा दिन थालिसकेका छन् ।
उहाँकाअनुसार भन्सार कार्यालयहरुबाट भदौँ २६ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह सुचारु भएको र आन्तरिक राजश्व विभाग मातहतको अनलाईन सेवा निरन्तर सुचारू रहेको उहाँले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका अधिकांश कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने भौतिक सेवालाई आइतबारदेखि सुचारु गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुमा पुगेको क्षतिको थप विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेका कार्यालयहरुको सरसफाईको काममा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा कर्मचारीहरु सहभागी भई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने वातावरण तयार गर्न शुरु गरिएको छ ।
सवारी साधन क्षति भएका कार्यालयहरुका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन अन्तर कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी आन्तरिक रुपमै व्यवस्थापन गर्ने प्रवन्ध सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकबाट मिलाइने अर्थमन्त्रालय बताएको छ ।
मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्न विभागहरुलाई निर्देशन दिइएको साथै सेवा सहजीकरणका लागि अन्य आवश्यक प्रक्रियागत विषय एवं सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरु सुरक्षित बनाउने व्यवस्था सम्बन्धित विभागबाट मिलाइनेछ ।
