काठमाडाैं । सरकारले विद्युतीय रुपमा हुने आर्थिक कारोबार (डिजिटल मनी र डिजटल वालेट) सहित विभिन्न भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकलाई पारदर्शि र सुरक्षित बनाउन भुक्तानी तथा फर्छ्याेट ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ई–सेवा, आईएमई–पे, खल्ती, प्रभु–पे लगायतका भुक्तानी सेवामा विभिन्न चुतौनी देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको सरकारको भनाई छ ।
सरकारले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन–२०७५ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । यो ऐनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भुक्तानी तथा फर्छ्याेट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा अर्थमन्त्रालयले तर्जुमा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु परेकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार हाल विद्यमान भुक्तानी तथा फस्यौंट सम्बन्धी ऐनमा केही अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान तथा प्राविधिक कमी कमजोरीहरु रहेकोले भुक्तानी प्रणालीहरुमा चुनौती देखिन थालेका छन् । अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी , ई–वालेट, ई–सेवा, आईएमई–पे, खल्ती, प्रभु–पे लगायतका डिजिटल भुक्तानी सेवालाई थप पारदर्शि र सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेकोले विद्यमान कानून संशोधन थालिएको हो ।
विधेयकको व्यवस्थाबाट भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको समावेशीकरणले आर्थिक कारोबारलाई तिब्र बनाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना,गरिबी निवारण, र वित्तीय समावेशिता बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, प्रविधिमा आधारित भएकोले भुक्तानी प्रणालीमार्फत महिला, पिछडिएका वर्ग तथा सिमान्तकृत समुदायलाई पनि आर्थिक तथा वित्तीय पहुँच दिलाउन यो विधेयक सहयोगी हुने सरकारमो अपेक्षा छ । विधेयकले दिगो विकास लक्ष्यहरू मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि,पूर्वाधार,उद्योग र नवप्रवर्तन र वित्तीय पहुँचमा असमानता न्युनिकरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने, सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तन, पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन हुने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारकाअनुसार यसले आर्थिक समावेशितालाई विस्तार गरि दिगो र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत पुग्नेछ । संशोधनमा भुक्तानी तथा फर्छ्याेट ऐन, २०७५ को दफा २ मा एउटा खण्ड थपिएको छ । जसमा ‘प्रविधि प्रदायक संस्था’ भन्नाले बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित भुक्तानी कार्यसँग सम्बन्धित कुनै प्रविधि वा प्रणाली वा कुनै सफ्टवेयर प्रदान गर्ने संस्था सम्झनुपर्ने राख्न खोजिएको छ । त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ मा नयाँ व्यवस्था राख्दै विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा दश मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र बैङ्कले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि बैङ्कमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा बैङ्कले शर्त तोकी अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन गर्दै जसमा अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानूनमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्ष अनुभव भएका विज्ञ व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् भने राष्ट्र बैङ्कको भुक्तानी प्रणाली विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
