भ्रष्टाचारको दलदलमा डुवेको नेपालमा कुनैपनि क्षेत्र अनियमितताबाट अछुतो छैन । कुनैबेला भ्रष्टाचारका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय मात्र रहेको भने पनि अहिले त्यसको  दायरा फराकिलो भइसकेको छ ।

नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा वेथिति, विसंगति र भष्टाचारले कब्जा जमाइसकेको छ । कुनै संस्थामा परेका उजुरी तथा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाको क्षेत्रगत तथा तहगत संख्याको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त क्षेत्र किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । उजुरी नै नपर्ने र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नरहेको वा आमनागरिकले थाहै नपाउने क्षेत्रमा पनिभ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नीतिगतरुपमा गरिने भ्रष्टाचार मात्र अहिले चर्चामा छ । मन्त्रिपरिषद्को सम्पूर्ण निर्णयलाई नीतिगत मानिँदै आए पनि पहिलो पटक गएको जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको भ्रस्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । छानविन गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भ्रस्टाचारबाट धेरै मन्त्री जोगिएका हुनसक्छन् । त्यस्ता विषय पनि अहिले भ्रस्टाचारविरुद्धको खोजीको विषय हुनसक्छ । यसबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नै हुने संभावनामा थप बल पुग्नसक्छ । कर्मचारी तहमा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । सार्वजनिक खरिदका कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेर अनियमितता भइरहेको आशंका गर्न सकिने प्रसस्तै आधार अख्तियारको आव ०७९÷०८० को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ ।

अख्तियारले २०७५ मा गरेको अध्ययन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरले नेपालका राजनीतिक दलका नेता भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले समानुपातिक सांसद् बनाउँदा, टिकट वितरण गर्दा, कर्मचारी सरुवा गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति दिँदा भ्रष्टाचार हुनेगरेको तथ्य जगजाहेर छ । तर अख्तियारले हालसम्म यस्ता विषयलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २०७५सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेको औंल्याएको छ । सरकारी कार्यालयमा कुनै समान गरिद गर्दा, गरिद गरेको दामभन्दा बढीको बिल बनाउने, आफन्तलाई मात्रै रोजगारी दिनेलगायतका विभिन्न स्वरूपमा अनियमितता भइरहेको तथ्य सार्वजनिक छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा ठूला आयोजना भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट १६ खर्बभन्दा बढी छ । तर कुनै पनि गौरवका आयोजना तोकिएको समयभित्र पुरा भएका छैनन् ।

अनि लागत पटक–पटक बढाइन्छ । करिब १५ अर्ब एडीबीको ऋण लिएर सन् १९९८ बाट निर्माण सुरु भएको मेलम्ची २७ वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि पुरा भएको छैन । चार सय ५६ मेगावाट क्षमता र ३५ अर्ब लागतमा ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पुरा हुन १२ वर्ष लाग्यो । लागत ७५ अर्बभन्दा बढी पुग्यो । न्यायपालिका र त्यसअन्तर्गतका निकायहरू कुनै पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले २०७८ सालमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले न्यायालय भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा परेको देखाएको छ । मालपोत, भूमिसुधार, नापी, यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, स्वास्थ्य, जिल्ला प्रशासनलगायतका सेवा प्रदायक कार्यालयहरू पनि खुद्रे भ्रष्टाचारको अखडा नै भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिलेको ओठे भक्तिबाट मात्र संभव छैन । त्यसका लागि संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी,वहालवाला र पूर्व सवैमाथि निर्ममरुपमा छानविन गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।