लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने ऐतिहासिक, कानुनी र भौगोलिक प्रमाणहरू छन् । तर भारत र चीनले आपसी सहमतिमा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै यसलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । यसले नेपालको सार्वभौमिकता र सम्मानमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । भारतका केही प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमहरूले समेत नेपालको उपस्थिति सहमति विना भारत र चीनबीच भएको सहमति लागू गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । नेपालले कूटनीतिक रूपमा भारत र चीनसँग संवाद गरी ठूला देशहरुसँग बराबरीको सम्बन्ध र व्यवहार गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण समय आएको छ ।
दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भागमा पर्ने लिपुलेक नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । सन् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीको पूर्वी भाग नेपालमा पर्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाणनै सुगौली सन्धि हो । तर भारतले लामो समयदेखि लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य तथा प्रशासनिक गतिविधि गरिरहेको छ । २०७७ सालमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको नक्शामा समावेश गरिएपछि यो विवाद पुनः सतहमा आयो । पछिल्लो समय भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमति जनाउँदै नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो ।
नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी भारत र चीनले गरेको यस्तो सहमतिले नेपालमा मात्र होइन, भारतका केही प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा समेत चर्चा पाएको छ । ती सञ्चार माध्यमहरूले लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको र नेपालको सहमति विना चीन र भारतले त्यसलाई प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लङ्घन भएको तर्क गरेका छन् । सानो देश भएकाले नेपाललाई बेवास्ता गर्नु दुबै देशको हेपाहा प्रवृत्तिको उपज भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुको बुझाइ छ । नेपाललाई हेपेको विषयमा दक्षिण र उत्तर दुबै देशका नागरिकले नेपालविरुद्ध चीन र भारतको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने गर्मागर्मी बहस गरिरहेका छन् । यसले भारत र चीनका शासकलाई नेपालले उठाएको आवाज सुन्न बाध्य बनाउने छ । नेपालीको शान र नेपालको अडान नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला प्रस्टसँग राख्नुपर्छ ।
अब नेपालको पहिलो प्राथमिकता भनेको चीन र भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर उनीहरुबीचको सहमतिप्रति प्रष्टरुपमा आपत्ति जनाउनु हो । कूटनीतिक तहमा मात्र समाधान हुन नसके यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै बिमस्टेक, सार्क तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय फोरमहरुमा आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ । आवश्यक परे ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नक्शाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रमाणहरु पेश गरेर नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता दिलाउन पहल गर्नु आवश्यक छ । नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले यस विषयमा तथ्यगत सामग्रीको प्रचार–प्रसार गर्दै सरकारको पहलमा वल पुग्ने गरी काम गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरुले पनि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपर्ने महत्वपूर्ण समय हो ।
नेपाल सानो देश हो, तर सार्वभौमिकताको सवालमा आफ्नो अडान कायम राख्नुपर्छ । लिपुलेकको विषय कुनै सामान्य भू–भागको नभइ नेपालको अखण्डता, स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । त्रिदेशीय सीमामा हुने कुनै पनि सहमतिमा नेपालको उपस्थिति अनिवार्यरुपमा हुनुपर्छ । भारत र चीनजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै गरेका द्विपक्षीय सहमतिहरू नेपालको अनुमति विना सफल हुन दिनु हुँदैन । कूटनीतिक संयमता र तत्थ्यगत प्रमाणको आधारमा नेपालको अडान प्रष्टरुपमा राख्नु जरुरी छ । लिपुलेकमा भएको सहमति फिर्ता गराउन र आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार स्थापित गर्न नेपालले अब निर्णायक कुटनीतिक कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । कूटनीतिक क्षमताको वास्तविक परीक्षणको समय भएकाले राष्ट्रिय स्वाभिमान सुरक्षित राख्न सबैले आ–आफ्नो क्षमता र हैसियतबाट पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
